पटना, 13 अक्टूबर । बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार को केंद्रीय सहायता न मिलने के आरोप का कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा कि जिस राज्य के कुल बजट का 60 फीसदी केंद्रीय सहायता पर निर्भर है, उसके मुख्यमंत्री को तथ्य छिपा कर बात नहीं करनी चाहिए। सुशील मोदी ने सवाल करते हुए कहा कि एक लाख करोड़ से अधिक राशि खर्च कर बिहार में जो आधा दर्जन से ज्यादा मेगा ब्रिज और 4-6 लेन सड़कों का नेटवर्क तैयार हो रहा है, वह क्या केंद्रीय मदद नहीं है?
उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी बड़ा ढांचागत विकास हुआ, वह केंद्र की सहायता से संभव हुआ और इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिला। क्या बिना केंद्रीय मदद के राज्य के 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए?
सुशील मोदी ने कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 1.02 लाख करोड़ की राशि मिलती है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि भाजपा का साथ छोड़ने के 13 महीने बाद नीतीश कुमार को केंद्रीय सहायता में भेदभाव क्यों दिखने लगा। यदि हिम्मत है तो वे केंद्र से कोई मदद न लेने की घोषणा करें। वे जिससे सहायता लेते हैं, उसे ही कोसने भी लगे हैं।
सुशील मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपये खर्च कर बरौनी खाद कारखाना का आधुनिकीकरण कर इसे फिर चालू कराया। नीतीश कुमार क्यों उनके साथ चले गए, जिनके शासन में बरौनी सहित कई कारखाने बंद हुए, बेरोजगारी तेजी से बढ़ी और पलायन की नौबत आयी। दरभंगा और पटना एयरपोर्ट का विस्तार क्या बिना केंद्रीय सहायता के संभव था। बिहार को तीन वंदे भारत ट्रेन मिलना क्या भेदभाव है।
