आनी विधानसभा क्षेत्र के बागासराहन में बारिश के बीच आयोजित एक सभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए निर्धारित लगभग 1,600 करोड़ रुपये की राशि रोककर हिमाचल प्रदेश पर वित्तीय प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्र का अभिन्न अंग है और संतुलित और निष्पक्ष विकास का हकदार है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कई विकासात्मक पहलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, “औट-लुहरी एनएच-305 को डबल लेन करने और जलोरी सुरंग के निर्माण से अन्नी और कुल्लू के बीच यात्रा का समय लगभग चार घंटे कम हो जाएगा।” उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे और स्थानीय युवाओं के लिए ई-कार्ट पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का उद्देश्य सतत गतिशीलता को बढ़ावा देना है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जलोरी जोत को रघुपुरगढ़ और सरयोलसर से जोड़ने वाले पुल पथ विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने आनी विधानसभा क्षेत्र में 81.30 करोड़ रुपये की लागत वाली 21 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सड़क अवसंरचना, पेयजल, सिंचाई और स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और सामुदायिक सुविधाएं शामिल हैं।
नेता ने अन्नी पंचायत को नगर पंचायत बनाने और बागासराहन में एक नेचर पार्क बनाने की घोषणा की, जिसके लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि आवंटित की गई। उन्होंने स्थानीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्नी में सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने स्थानीय महिला मंडलों को 1-1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत अब लाभार्थियों को हर महीने 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं – यानी सालाना 18,000 रुपये, जो जीवन भर के लिए गारंटीकृत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे-जैसे राज्य की वित्तीय सेहत सुधरेगी, हर पात्र महिला को यह लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि गौसदनों के अंतर्गत पशुधन के रखरखाव के लिए मासिक सहायता 700 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये कर दी गई है, जो जमीनी स्तर के समुदायों को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
