चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय (सीडीएलयू), सिरसा गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जहाँ 900 से ज़्यादा कर्मचारी – जिनमें प्रोफेसर, संविदा व्याख्याता, क्लर्क, सुरक्षाकर्मी और एचकेआरएन कर्मचारी शामिल हैं – दो महीने से ज़्यादा समय से वेतन का इंतज़ार कर रहे हैं। जुलाई के दूसरे भाग में प्रवेश करते ही कर्मचारियों में निराशा और चिंता बढ़ रही है, और कई कर्मचारियों को बुनियादी घरेलू खर्च चलाने में भी मुश्किल हो रही है।
मई से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। कर्मचारियों की बार-बार अपील और विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय सहायता के लिए बार-बार याद दिलाने के बावजूद, संकट जारी है।
एक संविदा व्याख्याता ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, “शिक्षकों के भी परिवार और घरेलू ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। जब आप लगातार किराए, किराने के बिल और ईएमआई चुकाने की चिंता में रहते हैं, तो कक्षा में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। हम पहले से ही बहुत कम वेतन पर काम कर रहे हैं, और अगर उसमें भी देरी हो, तो संघर्ष असहनीय हो जाता है।”
इसी भावना को दोहराते हुए, एक विश्वविद्यालय क्लर्क ने कहा, “हमें पूरे दो महीने से वेतन नहीं मिला है, और तीसरे महीने का आधा से ज़्यादा समय बीत चुका है। स्कूल की फ़ीस बकाया है, ख़र्चे बढ़ रहे हैं, और इस महंगाई के ज़माने में, वेतन में देरी ज़ख्म पर नमक छिड़कने जैसा है।”
एक वरिष्ठ प्रोफेसर और विभाग प्रमुख ने इस तरह की देरी के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डाला: “खर्च वेतन के अनुपात में बढ़ता है। वेतन में देरी कर्मचारियों के दैनिक जीवन को प्रभावित करती है और मनोबल को ठेस पहुँचाती है।”
विश्वविद्यालय को केवल वेतन के लिए ही हर महीने 5 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता होती है। सीडीएलयू के अधिकारियों ने मई में हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर तत्काल वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था।
कुलपति प्रो. विजय कुमार ने पुष्टि की कि विश्वविद्यालय ने सरकार से 60 करोड़ रुपये मांगे हैं। उन्होंने कहा, “हमें आश्वासन दिया गया है कि धनराशि जल्द ही जारी कर दी जाएगी।” उन्होंने आगे कहा कि विश्वविद्यालय वर्तमान में आंतरिक समायोजन के माध्यम से अन्य दैनिक कार्यों का प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि धनराशि प्राप्त होते ही वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।
