दिल्ली विधानसभा सचिवालय को 23 जनवरी को सचिवालय द्वारा जारी एक संचार के बाद, आतिशी के कथित वीडियो के प्रसार को लेकर जालंधर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से लिखित जवाब प्राप्त हुआ है अपने जवाब में, डीजीपी ने विधानसभा सचिवालय को सूचित किया कि इस मामले पर उनका जवाब पंजाब सरकार के गृह मामलों के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) को उचित अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि जालंधर के पुलिस आयुक्त से लिखित जवाब प्राप्त हो चुका है और उसे भी अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी, एसीएस को भेज दिया गया है। अलग से, जालंधर के पुलिस आयुक्त ने डीजीपी के माध्यम से भेजे गए एक जवाब में कहा कि एफआईआर के संबंध में एक लिखित जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इसे दिल्ली विधानसभा सचिवालय को भेज दिया जाएगा।
विधानसभा सचिवालय ने इस मामले में कई दस्तावेज मांगे हैं, जिनमें पुलिस अधिकारियों से प्राप्त आवेदन और पंजाब की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) से प्राप्त फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल हैं। 16 जनवरी को जारी एक सूचना के अनुसार, इन दस्तावेजों को शुरू में 22 जनवरी तक जमा करना आवश्यक था। हालांकि, एफएसएल रिपोर्ट और संबंधित फोरेंसिक रिकॉर्ड निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होने के कारण, एक अनुस्मारक जारी किया गया था।
इसके बाद, 23 जनवरी को जारी एक पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने की समय सीमा 28 जनवरी तक बढ़ा दी गई, जिसमें पूर्ण फोरेंसिक रिकॉर्ड की आवश्यकता को दोहराया गया। सचिवालय ने पाया कि समय सीमा बढ़ाने के बावजूद, एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। विधानसभा सचिवालय ने फोरेंसिक रिकॉर्ड के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि एफएसएल रिपोर्ट मामले के तथ्यों को स्थापित करने और संस्थागत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और संबंधित अधिकारियों से पूर्ण सहयोग देने का अनुरोध किया गया है।
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