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बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत दीपेंद्र ने राज्य सरकार के समक्ष तीन मांगें उठाईं

Dipendra raised three demands before the state government after the death of basketball players

दो नाबालिग बास्केटबॉल खिलाड़ियों – लाखन माजरा (रोहतक) के हार्दिक और बहादुरगढ़ (झज्जर) के अमन की दुखद मौतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए, रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रविवार को शोक संतप्त परिवारों के लिए राज्य सरकार के समक्ष तीन प्रमुख मांगें रखीं।

रविवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए दीपेंद्र ने कहा, “न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार को प्रत्येक पीड़ित के परिवार के एक सदस्य को नौकरी के साथ-साथ एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देनी चाहिए, स्टेडियम के रखरखाव के लिए मेरे एमपीएलएडी फंड से 18.5 लाख रुपये का उपयोग करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और खेल बुनियादी ढांचे के लिए तुरंत बजट जारी करके अपनी चूक स्वीकार करनी चाहिए।”

उन्होंने उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय खिलाड़ी हार्दिक राठी के नाम पर लाखन माजरा में एक इनडोर स्टेडियम के निर्माण की भी मांग की।

लोकसभा के शीतकालीन सत्र में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की घोषणा करते हुए सांसद ने कहा, “हरियाणा की भाजपा सरकार इन मौतों के लिए ज़िम्मेदार है। उसे मौजूदा स्टेडियमों की मरम्मत न कराने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। स्टेडियम की मरम्मत के लिए मैंने जो 18.5 लाख रुपये आवंटित किए थे, वे भी फाइलों में ही अटके रहे। किसी ने यह देखने की ज़हमत नहीं उठाई कि बास्केटबॉल के खंभों में जंग लग गई है या नहीं।”

दीपेंद्र ने आगे दावा किया कि सांसद निधि का उपयोग न करना विशेषाधिकार हनन के समान है। उन्होंने कहा, “लाखन माजरा में हुए अन्याय की गूंज संसद में सुनाई देगी। हार्दिक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए।”

उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली हुड्डा सरकार के दौरान बनाए गए 481 खेल स्टेडियमों में से कितनों को रखरखाव के लिए धन दिया गया। उन्होंने दावा किया, “इनमें से रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 120 स्टेडियम बनाए गए। दो साई सेंटर स्थापित किए गए। लाखन माजरा खेल स्टेडियम मैंने खुद बनवाया था, जहाँ से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे। भाजपा सरकार ने 11 सालों में इसके रखरखाव के लिए एक रुपया भी आवंटित नहीं किया है।”

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