सिरमौर में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और भीषण जंगल की आग जैसी घटनाएं एक साथ घटित हुईं – ये वास्तविक आपदाएं नहीं थीं, बल्कि आपातकालीन तैयारियों का परीक्षण करने और राहत एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए आयोजित एक व्यापक मॉक ड्रिल का हिस्सा थीं। जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस व्यापक अभ्यास में कई गंभीर आपदा परिदृश्यों का अनुकरण किया गया ताकि किसी बड़े संकट के दौरान जिले की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने की क्षमता का आकलन किया जा सके।
यह अभ्यास जिले के सभी उपमंडलों में आठ स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया था। नकली आपात स्थितियों में नाहन स्थित रुचिरा पेपर मिल में आग और भूकंप से हुई क्षति, बानेठी में रात के समय जंगल में आग लगना, पच्छड़ स्थित एसवीएन कॉलोनी सराहन और राजगढ़ स्थित शिरगुल मार्केट चौक में भवन ढहना, पांवटा साहिब के सिरमौरी ताल क्षेत्र में भूस्खलन, शिलाई के तिंबी में बाढ़ और भवन ढहना, कफोटा स्थित सताउन के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भवन ढहना और आग लगना, और संगराह स्थित रेणुका जी में पुराने तहसील परिसर में भवन ढहना शामिल थे।
इस अभ्यास के दौरान, भाग लेने वाली एजेंसियों ने खोज और बचाव अभियान, निकासी प्रक्रियाओं, चिकित्सा सहायता, घायल व्यक्तियों को अस्पतालों तक पहुंचाने, राहत शिविरों की स्थापना, पुनर्वास उपायों, संचार नेटवर्क की बहाली और आवश्यक संसाधनों की तैनाती में अपनी क्षमताओं का परीक्षण किया।
पुलिस, होम गार्ड, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों और अन्य संबंधित विभागों के कर्मियों ने अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लिया।
यह मॉक अभ्यास एक काल्पनिक बड़े पैमाने की आपदा की स्थिति पर आधारित था, जिसमें 2,500 लोगों की मौत, 18,000 लोग घायल हुए, 6,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए। अधिकारियों ने राहत शिविर प्रबंधन, भोजन और आवश्यक सामग्री के वितरण और वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रतिक्रिया तंत्रों का भी पूर्वाभ्यास किया।
सिरमौर के कार्यवाहक उपायुक्त एलआर वर्मा ने कहा कि इस तरह के अभ्यास वास्तविक आपात स्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभ्यास से प्राप्त अवलोकन और सीख का उपयोग जिला आपदा प्रबंधन योजना को और मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
