हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्यों से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों पर लगाए गए प्रवेश कर को लेकर विवाद केंद्र तक पहुंच गया है। भाजपा के रोपड़ जिला अध्यक्ष अजयवीर सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के समक्ष यह मुद्दा उठाया।
बैठक के दौरान, लालपुरा ने केंद्र से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह कर केवल कर का मुद्दा नहीं है, बल्कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों के दैनिक जीवन, व्यापार और आर्थिक हितों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच लंबे समय से सामाजिक, व्यापारिक और रोजगार संबंधी संबंध रहे हैं और यह अतिरिक्त कर यात्रियों, व्यापारियों और परिवहनकर्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डाल रहा है।
लालपुरा ने कहा कि रोपड़, नांगल और आसपास के इलाकों से हजारों लोग रोजगार, व्यापार, औद्योगिक कार्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन हिमाचल प्रदेश की यात्रा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए लालपुरा ने आरोप लगाया कि इस निर्णय ने दोनों राज्यों के लोगों के बीच अनावश्यक बाधाएं पैदा कर दी हैं और यह राष्ट्रीय एकता, आर्थिक विकास और निर्बाध संपर्क की भावना के विरुद्ध है। उन्होंने केंद्र सरकार से व्यापक जनहित में इस मामले पर ध्यान देने और यात्रियों एवं व्यवसायों को राहत सुनिश्चित करने की अपील की।
लालपुरा के अनुसार, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मुद्दे की गंभीरता से जांच की जाएगी क्योंकि यह जन कल्याण से जुड़ा है। मंत्री ने कहा कि केंद्र इस मामले के निष्पक्ष और उचित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।
यह मुद्दा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई महीनों से एक बड़ा राजनीतिक विवाद बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने सीमावर्ती चौकियों से राज्य में प्रवेश करने वाले कई प्रकार के वाहनों पर प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया था, जिससे पंजाब, विशेष रूप से नांगल-रोपड़ क्षेत्र के निवासियों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और उद्योगपतियों ने कड़ा विरोध जताया। व्यापक विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक दबाव के बाद, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ वाहनों के लिए इस बढ़ोतरी को आंशिक रूप से वापस ले लिया। हालांकि, राजनीतिक दलों, व्यापारिक संगठनों और निवासियों द्वारा इसका विरोध जारी है। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले वाहनों पर प्रवेश शुल्क लगाना मुक्त आवागमन के सिद्धांत के विरुद्ध है और इससे अंतरराज्यीय व्यापार, पर्यटन और हजारों लोगों की दैनिक आवाजाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
इस विवाद को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रदर्शन और इस कर को पूरी तरह से वापस लेने की मांग शामिल है। भाजपा नेताओं का लगातार यह कहना रहा है कि यह कर क्षेत्रीय आर्थिक एकता को कमजोर करता है और उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है।
