पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने मंगलवार को सिविल सर्जनों और उप चिकित्सा आयुक्तों के राज्य स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन का आकलन करना और प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधारों के अगले चरण की योजना बनाना था। समीक्षा बैठक में रोगी केंद्रित सेवा वितरण, डिजिटल सुधार, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और जिलों में सख्त निगरानी तंत्र पर जोर दिया गया।
राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की मजबूती पर प्रकाश डालते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पंजाब भर में 881 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं और उनमें लगातार मरीज आ रहे हैं। पिछले महीने ही गर्भवती महिलाओं की संख्या में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इन क्लीनिकों में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान राज्य स्तर पर 29 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जिससे समय पर चिकित्सा सहायता मिल पा रही है और मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है।
डॉ. बलबीर सिंह ने आगे घोषणा की कि 243 नए आम आदमी क्लीनिक निर्माणाधीन हैं, जबकि 308 उप स्वास्थ्य केंद्रों को आम आदमी क्लीनिक में रूपांतरित किया जा रहा है। सेवाओं के विस्तार में नवजात शिशु एवं बाल चिकित्सा देखभाल, नियमित टीकाकरण और मुख एवं प्रोस्टेट कैंसर की जांच शामिल होगी। उन्होंने सरकार के इस संकल्प को दोहराया कि ब्लॉक स्तर के संस्थानों को मजबूत किया जाए और ‘कम रेफर करें और अधिक इलाज करें’ के सिद्धांत को अपनाया जाए।
दवाओं की उपलब्धता के संबंध में, स्वास्थ्य मंत्री ने स्टॉक की कमी के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 14 जिलों में आम आदमी क्लीनिकों में 102 आवश्यक दवाओं में से कम से कम 97 दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। हालांकि, किसी भी कमी के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले प्रत्येक मरीज को निर्धारित दवाएं और निदान सेवाएं निःशुल्क मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ई-औषधि और जिला स्तरीय डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी तेज की जाएगी।
प्रमुख मुख्यमंत्री सेहत योजना की समीक्षा करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है और चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान परिवारों को आर्थिक तंगी से बचाने का लक्ष्य रखती है। सिविल सर्जनों को निर्देश दिया गया कि वे सूचीबद्ध अस्पतालों में सुचारू नामांकन और सेवाओं की आसान डिलीवरी सुनिश्चित करें ताकि किसी भी पात्र लाभार्थी को उपचार से वंचित न किया जाए। उन्होंने व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने और जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए सीएससी, आशा कार्यकर्ताओं और पीआरआई प्रतिनिधियों के साथ घनिष्ठ समन्वय का आह्वान किया।
मंत्रिमंडल मंत्री ने मेडलीएपीपीआर प्रणाली की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसने चिकित्सा-कानूनी जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग को डिजिटल बना दिया है, जिससे पारदर्शिता आई है और मामलों का निपटारा तेजी से हो रहा है। मंत्रिमंडल मंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत, सभी 22 जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और 22 गहन चिकित्सा ब्लॉकों पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने आगे बताया कि सात प्रयोगशालाएं पूरी हो चुकी हैं और इन्हें जिला अस्पतालों को सौंपा जा रहा है ताकि एक ही छत के नीचे आणविक जीव विज्ञान और वायरोलॉजी परीक्षण सहित एकीकृत निदान सेवाएं प्रदान की जा सकें।
द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में आवश्यक दवाओं के भंडार, जैव चिकित्सा उपकरणों के संचालन समय, स्वच्छता अनुबंध, लिफ्ट रखरखाव, अग्नि सुरक्षा अनुपालन और बिजली बैकअप प्रणालियों पर विस्तृत चर्चा की गई। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि बुनियादी ढांचे की तैयारी और स्वच्छता का सीधा प्रभाव जनता के विश्वास पर पड़ता है। खरीद मानदंडों के अनुपालन और समय पर उपयोग प्रमाण पत्रों की समीक्षा भी की गई।
सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप मातृ मृत्यु दर में कमी, नवजात शिशु उत्तरजीविता, गहन टीकाकरण अभियान और तपेदिक का पता लगाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। मातृ मृत्यु दर में सुधार और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की निगरानी में सुधार देखा गया, साथ ही सटीक मातृ मृत्यु दर सूचकांक (HMIS) रिपोर्टिंग के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए।
पंजाब के सभी 23 जिलों में STEMI और स्ट्रोक परियोजनाओं के विस्तार की भी समीक्षा की गई ताकि टेली ईसीजी निर्देशित थ्रोम्बोलिसिस और हब एंड स्पोक स्ट्रोक प्रबंधन को मजबूत किया जा सके। गैर-संक्रामक रोगों की बेहतर स्क्रीनिंग और कैंसर का शीघ्र पता लगाना आपातकालीन स्थिति के बोझ और परिवारों पर वित्तीय दबाव को कम करने के प्रमुख उपायों के रूप में बताए गए।
स्वास्थ्य मंत्री ने नशा-विरोधी अभियान “युद्ध नशीयन विरुद्ध 2.0” पर चर्चा की और बताया कि प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में स्थित क्लस्टर संसाधन केंद्र उपचार और पुनर्वास में सहयोग कर रहे हैं। सोर्मा कार्यक्रम, जिसका शीर्षक “एम्बेसडर ऑफ रिकवरी” है, जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके तहत साथियों के सहयोग और डिजिटल ओओएटी सिस्टम व सामुदायिक भागीदारी द्वारा समर्थित संरचित पुनर्वास के माध्यम से नशामुक्ति चाहने वालों की सहायता की जाएगी।
डॉ. बलबीर सिंह ने जिला प्रमुखों से परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रत्येक संकेतक और प्रत्येक रोगी के साथ बातचीत का परिणाम समय पर उपचार और सम्मानजनक देखभाल में दिखना चाहिए। उन्होंने सिविल सर्जनों को स्वास्थ्य सुविधाओं का अचानक निरीक्षण करने और रोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
