ईडी ने बद्दी, नालागढ़ में तीन फार्मा इकाइयों पर छापेमारी की

राज्य के दवा उद्योग की छवि को धूमिल करने वाले एक अन्य कदम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने मंगलवार को बद्दी के झाड़माजरी और नालागढ़ स्थित तीन फार्मा इकाइयों के कार्यालय और आवासीय परिसरों पर छापेमारी की।

यह छापेमारी देर रात तक चली और यह एजेंसी द्वारा पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में 16 स्थानों पर किए गए तलाशी अभियान का हिस्सा थी। यह छापेमारी अंतर-राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में की गई थी, जो अवैध रूप से ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम आदि जैसे मादक पदार्थों की आपूर्ति में शामिल था।

बद्दी-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मेसर्स स्माइलैक्स फार्माकेम ड्रग इंडस्ट्रीज और उसकी सहयोगी कंपनी मेसर्स बायोजेनेटिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड तथा मेसर्स सीबी हेल्थकेयर से जुड़े कार्यालय की तलाशी ली गई।

एजेंसी की ओर से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक रिकॉर्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे डिजिटल उपकरण और वित्तीय ट्रेल स्थापित करने और इसमें शामिल संस्थाओं के तौर-तरीकों को उजागर करने में महत्वपूर्ण अन्य प्रासंगिक साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम-1985 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।”

ईडी की जांच से पता चला है कि बिचौलिए दवा कंपनियों/निर्माता कंपनियों से भारी मात्रा में साइकोट्रोपिक गोलियां खरीद रहे थे और उन्हें ड्रग पेडलर्स के माध्यम से खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे, जिससे उन्हें भारी मुनाफा हो रहा था। आगे की जांच जारी है।

पंजाब के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने मई 2024 में स्मिलैक्स फार्माकेम ड्रग इंडस्ट्रीज पर छापा मारकर एक साल के लिए साइकोट्रोपिक दवाओं के बड़े पैमाने पर डायवर्जन का पता लगाया था। उन्हें केवल आठ महीनों में 20 करोड़ अल्प्राजोलम टैबलेट के निर्माण की पुष्टि करने वाले रिकॉर्ड मिले थे। पंजाब में बिना लाइसेंस वाले परिसरों से दवाओं का एक जखीरा बरामद किया गया था, जिसके बाद उन्होंने जांच शुरू की थी।

फर्म ने एक साल में 6,500 किलोग्राम नशीला पदार्थ ट्रामाडोल पाउडर खरीदा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, निर्माता को दवाओं की मात्रा, समाप्ति तिथि और गंतव्य सहित अपनी खेप की बिलिंग जानकारी एसडीसी और एसपी को दवाओं को भेजते समय देनी होती है। यह उपाय जून 2021 में उन गलत इकाइयों पर शिकंजा कसने के लिए पेश किया गया था जो अवैध बिक्री के लिए साइकोट्रोपिक दवाओं को डायवर्ट करती थीं।

राज्य औषधि प्राधिकरण ने एसटीएफ की कार्रवाई के बाद एनडीपीएस अधिनियम और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत दोहरी उपस्थिति वाली दवाओं के निर्माण की अनुमति रद्द कर दी थी।