महेंद्रगढ़ में अवैध खनन रोकने के प्रयास तेज

महेंद्रगढ़, 7 फरवरी सीमावर्ती जिले महेंद्रगढ़ में अवैध खनन एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि पत्थरों और नदी तल से रेत की निकासी को रोकने के लिए अधिकारियों के सभी प्रयास असफल होते दिख रहे हैं। हर माह 20 वाहनों की जब्ती और करीब 15 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद खनन बदस्तूर जारी है।

छह माह पहले प्रशासन ने अवैध खनन रोकने के लिए गांव के सरपंचों की जिम्मेदारी तय की थी। चाहे यह प्रयास लंबे समय में पर्याप्त साबित हो या नहीं, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकांश प्रतिनिधि अवैध खनन और इसमें शामिल लोगों के बारे में अधिकारियों को सूचित करने में तत्पर रहे हैं।

जिला स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जिसमें सभी विभागों के अधिकारी हर महीने खनन रोकने के प्रयासों की समीक्षा करते हैं और नई रणनीति बनाते हैं.

पिछले साल, जिला पुलिस ने ‘मुनादी’ (सार्वजनिक घोषणा) आयोजित करके अवैध खनन के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निज़ामपुर, नांगल चौधरी, सतनाली, महेंद्रगढ़ और नारनौल कस्बों के 100 से अधिक गांवों में एक विशेष अभियान चलाया था। ग्रामीणों को बताया गया कि कैसे अवैध खनन ने राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है, उस धन को खा लिया है जो अन्यथा सार्वजनिक कल्याण और विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। गैरकानूनी खनन गतिविधि में सहायता करते पाए जाने पर लोगों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। यह अभियान इसलिए चलाया गया क्योंकि कई स्थानीय लोग अवैध खनन और सामग्री के परिवहन में शामिल पाए गए थे।

महेंद्रगढ़ के खनन अधिकारी, भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि खनन सामग्री के अवैध परिवहन के दौरान जब्त किए गए अधिकांश वाहन स्थानीय लोगों के ट्रैक्टर-ट्रेलर थे। उन्होंने दावा किया कि नदी के किनारे के रेत के अवैध खनन और परिवहन से जुड़े मामलों की संख्या पत्थर खनन से अधिक है। चूंकि रेत का उपयोग निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए लोग इसे बाजार दर से सस्ता बेचने के लिए इसका खनन कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण रोजगार के सीमित अवसरों के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को जिम्मेदार मानते हैं।

महेंद्रगढ़ में कोई बड़ा उद्योग नहीं है और बेरोजगारी व्याप्त है। एक ग्राम सरपंच ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बेरोजगारी एक बड़ा कारण है। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि सख्ती की कमी और चौबीसों घंटे निगरानी के अभाव से अधिकारियों को मदद नहीं मिली।

“चूंकि अवैध खनन कार्य रात में किया जाता है, इसलिए न तो आसपास रहने वाले लोगों को इसकी भनक लगती है, न ही अधिकारी आसानी से छापेमारी कर पाते हैं। खनन माफिया ने सामग्री के परिवहन के लिए पहाड़ियों के पार अस्थायी सड़कें भी बनाई हैं। चूँकि इन सड़कों के बारे में केवल वे ही जानते हैं, जब भी खनन विभाग या पुलिस की टीमें छापेमारी करती हैं, तो वे आसानी से भागने में सफल हो जाते हैं, ”सरपंच ने कहा।

पिछले कुछ महीनों में, खान और भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों ने बिगोपुर, बिहारीपुर, जैनपुर, मुकुंदपुर, बसीरपुर और घाटासेर गांवों में 40 से अधिक ऐसी अस्थायी सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है। हालाँकि, इससे अपराधियों पर कोई असर नहीं पड़ा है, जो कुछ ही समय में नई राहें खोल देते हैं।

खनन माफिया अब नदी तटों पर खनन के नए-नए तरीके अपना रहे हैं। हाल ही में यह बात सामने आई थी कि मौसमपुर और शाहपुर अवल गांव के निवासियों ने अपनी जमीन 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से खनन माफिया को दे दी थी. यह पहली बार है कि निजी जमीन पर रेत खनन किया गया है. पहले इस तरह का अवैध खनन केवल पंचायत भूमि पर ही किया जाता था। जांच के दौरान विभाग ने पाया कि दोनों गांवों के निवासियों ने अपनी जमीन खननकर्ताओं को देकर राज्य सरकार को 61 लाख रुपये का राजस्व नुकसान पहुंचाया.

“महेंद्रगढ़ जिले में सात खनन क्षेत्र हैं और यह क्षेत्र काफी व्यापक है। हालाँकि, हमारे पास चौबीसों घंटे अवैध खनन गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। एक अधिकारी ने कहा, ”हम इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।”

उन्होंने कहा कि खनन विभाग के पास फिलहाल एक इंस्पेक्टर और आठ गार्ड हैं. क्षेत्र की विशालता को देखते हुए कम से कम तीन निरीक्षकों और 20 गार्डों की आवश्यकता है। खनन मामलों से निपटने के लिए हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो द्वारा नारनौल में नौ पुलिसकर्मियों द्वारा संचालित एक चौकी भी खोली गई है।

उन्होंने कहा, “स्थानीय लोगों की संख्या, जो आदतन अपराधी हैं और जिनके वाहन अवैध रूप से खनन सामग्री का परिवहन करते समय कई बार जब्त किए गए हैं, काफी हैं।”

एक अन्य खनन अधिकारी ने कहा कि पहले अवैध खनन और परिवहन के लिए जब्त किए गए वाहनों को कई महीनों के बाद ‘सुपरदारी’ पर छोड़ दिया जाता था। तब तक उनके मालिकों को इंतजार करना पड़ा, साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। उनमें से कई भविष्य में अवैध कार्य से परहेज करेंगे। हालाँकि, जब से हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की स्थापना हुई है, तब से महेंद्रगढ़ में अवैध खनन के मामले पड़ोसी जिला रेवाड़ी में स्थित इसके थाने में दर्ज किए जा रहे हैं।

“अवैध खनन से जुड़े मामलों में जब्त किए गए वाहनों को अब एक महीने से भी कम समय में ‘सुपरदारी’ पर रिहा कर दिया जाता है। इससे खनन माफिया का हौसला और बढ़ रहा है।”

पिछले 10 माह में 204 वाहन जब्त किये गये हैं. इन वाहनों पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक इस संबंध में 151 एफआईआर दर्ज की गई हैं.

कर्मचारियों की कमी की बात स्वीकारते हुए भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि अवैध खनन पर नजर रखने के लिए वे अब ड्रोन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं.