हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे को रोकने के उद्देश्य से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले एक सप्ताह में मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम, 1988 के तहत आठ आदतन अपराधियों को सफलतापूर्वक हिरासत में लिया है।
नूरपुर पुलिस जिले में पुलिस ने दो आदतन अपराधियों को हिरासत में लिया है, जिसमें इंदौरा तहसील के चन्नी गांव निवासी पिंकी और फतेहपुर तहसील के मोच झिकला गांव निवासी सागर उर्फ अजय शामिल हैं। पिंकी के खिलाफ कई एनडीपीएस मामले दर्ज हैं और उसे 23 मार्च को पीआईटीएनडीपीएस एक्ट की धारा 3(1) के तहत हिरासत में लिया गया था। पहले भी हिरोइन (चिट्टा) के मामलों में गिरफ्तार होने के बावजूद पिंकी ने नशा तस्करी की गतिविधियों में लिप्त रहना जारी रखा। वह वर्तमान में सेंट्रल जेल, नाहन में बंद है। वहीं, 22 मार्च को हिरासत में लिए गए सागर को पहली बार 2024 में 156 ग्राम हिरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था।
इसी तरह चंबा जिले से दो अपराधियों को 22 मार्च को पीआईटीएनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। आरोपी शौकत अली और अक्षय मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल रहे हैं। शौकत अली को हिरासत आदेश की तामील के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ के साथ पकड़ा गया। सिरमौर जिले में नाहन तहसील के सलानी गांव की बबली उर्फ बेबी को मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधों के लिए गृह विभाग के तीन महीने के आदेश के तहत हिरासत में लिया गया था। वह 21 मार्च से मॉडल सेंट्रल जेल, नाहन में बंद है।
बद्दी पुलिस जिले में सोलन जिले के नालागढ़ के अक्कू और शेर मोहम्मद नामक दो आदतन अपराधियों को बद्दी एसपी की संस्तुति के बाद तीन महीने के लिए हिरासत में लिया गया। दोनों व्यक्ति आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ कई एनडीपीएस मामले दर्ज हैं। कांगड़ा जिले में सकोह के किरण कुमार को 22 मार्च को पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम की धारा 3(2) के तहत तीन महीने के लिए हिरासत में लिया गया।
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) डॉ. अतुल वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने नशीले पदार्थों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई है और पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम को सख्ती से लागू करना जारी रखा है। उन्होंने कहा, “ड्रग तस्करों के खिलाफ निवारक निरोध उपायों को बढ़ाने के लिए 5 अप्रैल, 2021 को निरोध प्राधिकरण (सचिव गृह, हिमाचल प्रदेश) को अधिसूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत निरोधों की कानूनी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए 23 अप्रैल, 2023 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था।”
डीजीपी ने कहा, “2024 में लागू होने के बाद से पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत 12 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। 2024 में इस प्रावधान के तहत शुरू में चार व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था, और हाल ही में आठ लोगों को हिरासत में लिए जाने के बाद अब तक कुल 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संपत्तियों की चल रही वित्तीय जांच से और भी निष्कर्ष मिलने की उम्मीद है। इन जांचों के आधार पर, मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।”
