बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने साफ कहा कि चुनाव आयोग ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उसकी मंशा पर सवाल उठाया जाए।
दरअसल, विधानसभा में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी।
सरकार की ओर से बोलते हुए बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा, “अच्छा लगा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी पहली पंक्ति में कहा कि एसआईआर के वे विरोध में नहीं हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति में कहा कि बिहार सरकार यह गारंटी दे कि कोई मतदाता छूटेगा नहीं।”
उन्होंने सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए सदन को आश्वस्त किया कि सरकार की बिहार का कोई भी वाजिब मतदाता वोट देने से वंचित नहीं होगा।
मंत्री विजय चौधरी ने मौलिक अधिकार और वोट देने के अधिकार के अंतरों को साफ करते हुए बताया कि मतदाता वही होगा, जो नागरिक होगा। गहन पुनरीक्षण भी संविधान और लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत है।
उन्होंने कहा, “पुनरीक्षण हर चुनाव के पहले होता है। गहन पुनरीक्षण इतने समय बाद हो रहा है। इसमें फर्क है। सामान्य पुनरीक्षण में सिर्फ किए गए दावे पर विचार किए जाते हैं। किसी का नाम जुड़ता या हटाया जाता है। 2003 के बाद यह विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है। इसमें एक-एक घर में जाकर देखा जाता है कि वह मतदाता घर में हैं कि नहीं। पिछली बार, 2003 में भी एक महीने में यह काम हुआ था, इस बार भी लगभग उतने समय में हो रहा है।”
उन्होंने विपक्ष के सदस्यों पर तंज कसते हुए कहा, “आप सभी अपना नाम अपडेट करा रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि पुनरीक्षण बंद करवा दिया जाना चाहिए।” उन्होंने बताया कि 95 प्रतिशत वोटरों की जांच के बाद इसे रोकने की इस तरह की जिद करना गलत है।
उन्होंने विश्वास देते हुए कहा कि जिसका भी नाम छूटेगा, आयोग उनका दावा देखेगा। अगर आपके पास कोई आंकड़ा है तो दें। जो आवेदक छूटते नजर आ रहे हैं, उनकी जानकारी दीजिए, आयोग देखेगा।
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