पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट, जिसका कार्यकाल 30 अक्टूबर को खत्म होने वाला है, संस्थान की गवर्निंग बॉडी है। हालांकि, चांसलर की ओर से चुनाव या इसके विस्तार को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सीनेट के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बीच यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अरुण ग्रोवर ने आकाशदीप विर्क से बातचीत में गवर्निंग बॉडी के कामकाज के साथ-साथ संविधान में भी जरूरी सुधारों की बात कही।
वर्तमान पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते हुए निम्नलिखित सुधार अपेक्षित हैं।
अगले सीनेट (2024-28) के लिए चुनाव प्रक्रिया तभी शुरू की जानी चाहिए जब ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के 15 सीनेटरों के लिए मतदाता सूची का सत्यापन हो जाए और मृत और अज्ञात मतदाताओं को हटा दिया जाए। मतदाताओं के लिए नए मतदाता कार्ड जारी किए जाने चाहिए।
संकायों की ओर से सीनेटरों का चुनाव तब किया जाना चाहिए जब सीनेट के अन्य सभी सदस्य विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हो चुके हों और चांसलर द्वारा निकाय के लिए नामांकन अधिसूचित हो चुका हो। निर्वाचित और मनोनीत सीनेटरों को उसके बाद चारों संकायों के लिए विकल्प प्रस्तुत करने चाहिए। सीनेट के पहली बार गठन के समय यही प्रक्रिया अपनाई गई थी।
संकायों की ओर से 15 सिंडिकेट सदस्यों को चुनने के लिए, एक सीनेटर को पाँच प्रमुख संकायों में से केवल एक में ही मतदान का अधिकार होना चाहिए। किसी दिए गए संकाय के सभी सदस्यों को उस संकाय से सिंडिकेट में चुने जाने वाले सीनेट सदस्यों के लिए मतदान करना चाहिए। संकायों में जोड़े गए सदस्यों को सीनेट/सिंडिकेट सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
किसी भी सिंडिकेट का कार्यकाल वर्तमान में एक वर्ष के बजाय दो वर्ष होना चाहिए। किसी भी सिंडिकेट सदस्य को किसी भी सीनेट के चार वर्षीय कार्यकाल में दोहराया नहीं जाना चाहिए।
ये परिवर्तन चुनाव प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने से पहले गृह मंत्रालय की ओर से उचित अधिसूचना के माध्यम से वर्तमान पीयू अधिनियम के अंतर्गत लाए जा सकते हैं।
2024-28 की सीनेट को संकाय डीन की नियुक्ति के लिए पीयू अधिनियम के मौजूदा नियमों में संशोधन पर विचार करना चाहिए, जैसा कि पीयू पर 2015 की एनएएसी पीयर रिपोर्ट में वांछित है।
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