दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के प्रत्यक्ष निर्देशों पर राष्ट्रीय राजधानी में बिजली चोरी के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान ने दिल्ली के सबसे अधिक लाइन लॉस वाले क्षेत्रों में से एक, कमरुद्दीन नगर में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
पश्चिमी दिल्ली के मुंडका डिवीजन स्थित कमरुद्दीन नगर में बिजली हानि (लाइन लॉस) का स्तर बढ़कर 56.4 प्रतिशत तक पहुंच गया था। व्यापक स्तर पर हो रही बिजली चोरी के कारण प्रतिवर्ष लगभग 24.4 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हो रहा था। जांच में पाया गया कि कई अवैध व्यावसायिक एवं औद्योगिक इकाइयां ओवरहेड बिजली लाइनों से अनधिकृत कनेक्शन लेकर बिजली का दुरुपयोग कर रही थीं।
स्थिति को सुधारने के लिए ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने डिस्कॉम एवं संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को बिजली चोरी के विरुद्ध सख्त एवं निर्णायक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में एक बड़े प्रवर्तन अभियान को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप 1 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली चोरी को रोका गया है।
इस अभियान का प्रभाव तत्काल देखने को मिला। लक्षित क्षेत्रों में बिजली चोरी प्रतिदिन लगभग 34,000 यूनिट तक कम हो गई है। इस उपलब्धि को स्थायी बनाने के लिए सरकार ने संवेदनशील बिजली लाइनों को सुरक्षित एवं चोरी-रोधी आर्मर्ड केबलों से बदलने का निर्णय लिया है।
कमरुद्दीन नगर में मिली सफलता के बाद दिल्ली सरकार राजधानी के अन्य उच्च-हानि वाले क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत गोपनीय छापेमारी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है तथा बिजली चोरी की पहचान और कार्रवाई के लिए आधुनिक डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है।
यह व्यापक बिजली चोरी पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में फलती-फूलती रही। बार-बार चेतावनी मिलने के बावजूद उस सरकार ने कोई प्रभावी सुधारात्मक कदम नहीं उठाया। अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति आंखें मूंद लेने के कारण वर्षों तक सार्वजनिक धन को भारी नुकसान पहुंचता रहा।
यह प्रशासनिक विफलता दिल्ली के ईमानदार करदाताओं और बिजली उपभोक्ताओं के हितों के साथ अन्याय थी। जहां एक ओर आम नागरिक नियमित रूप से अपने बिजली बिलों का भुगतान करते रहे, वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी को बिना किसी रोक-टोक के जारी रहने दिया गया।
दिल्ली सरकार ईमानदार उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, किफायती और चौबीसों घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को दोहराती है। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिजली चोरी में संलिप्त अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बिजली कनेक्शन तत्काल काटे जाएंगे, उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार उनके परिसरों को सील भी किया जाएगा।
