आज पटियाला स्थित पीएसपीसीएल मुख्यालय के सामने एक विशाल राज्य स्तरीय विरोध रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब भर से कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनभोगी बिजली विभाग की संपत्तियों की प्रस्तावित बिक्री, बिजली विधेयक 2025 और रोपड़ में दो 800 मेगावाट की थर्मल इकाइयों की स्थापना के विरोध में एकत्रित हुए।
पीएसजेएसी के जिन नेताओं ने धरने को संबोधित किया, उनमें इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव और संयुक्त कार्रवाई समिति के सचिव अजयपाल सिंह अटवाल, जेएस काउंसिल, बिजली मुफज्जम संघर्षशील मोर्चा और दर्जनों अन्य नेता शामिल थे। संयुक्त कार्रवाई समिति के नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार एक विशेष सरकारी योजना (ओयूवीजीएल) के बहाने विभिन्न शहरों में स्थित पावरकॉम की मूल्यवान जमीनों/संपत्तियों को एकतरफा बेचने की योजना बना रही है, जो राज्य के विद्युत क्षेत्र के हितों के लिए हानिकारक है।
मुख्य संरक्षक पद्मजीत सिंह ने कहा कि देश की बिजली वितरण कंपनियों ने कर कटौती के बाद सामूहिक रूप से 2,700 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है। इसके बावजूद, केंद्र सरकार कथित तौर पर जनविरोधी विद्युत संशोधन विधेयक 2025 को संसद के मौजूदा बजट सत्र में अव्यवस्थित तरीके से पेश करने पर तुली हुई है, ताकि कॉरपोरेट्स को बिजली वितरण का जिम्मा संभालने में सुविधा मिल सके।
इस विरोध प्रदर्शन को आउटसोर्स्ड मुलाजम यूनियन और सीपीएफ यूनियन के नेतृत्व का भी समर्थन मिला। संयुक्त कार्रवाई समिति ने कुछ प्रस्ताव भी पारित किए हैं और पंजाब विद्युत क्षेत्र के सभी ट्रेड यूनियनों से 12 फरवरी को होने वाली देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने की अपील की है।
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