राज्य खरीद एजेंसियों की संयुक्त समन्वय समिति ने केंद्र द्वारा खरीद विनिर्देशों में छूट की घोषणा किए जाने तक मंडियों में गेहूं की खरीद का बहिष्कार करने की धमकी दी है। यदि इन एजेंसियों के कर्मचारी इस कदम को आगे बढ़ाते हैं, तो राज्य में गेहूं की खरीद ठप हो सकती है। अब तक मंडियों में 1,02,392.52 मीट्रिक टन गेहूं पहुंचा है, जिसमें से केवल 30,279 मीट्रिक टन की खरीद हुई है, जिसमें निजी व्यापारियों द्वारा खरीदी गई 354.90 मीट्रिक टन की खरीद भी शामिल है।
पुंसुप, पुंग्रेन, मार्कफेड और पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने कहा कि उन पर राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केंद्र के गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले गेहूं की खरीद के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने पटियाला की एक घटना का हवाला दिया, जहां एक वरिष्ठ जिला अधिकारी ने कथित तौर पर अधिक नमी और चमक खो चुके गेहूं की जबरन खरीद करवाई। जब कनिष्ठ अधिकारी ने आपत्ति जताई, तो उसे पद से हटा दिया गया।
अधिकारियों ने कहा, “हम चाहते हैं कि गेहूं को शिथिल विनिर्देशों (यूआरएस) के तहत घोषित किया जाए और खरीद फिर से शुरू करने से पहले गुणवत्ता मानकों में ढील दी जाए।” खाद्य एवं आपूर्ति निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि उन्होंने समिति के सदस्यों से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें घटिया गेहूं खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने उनसे खरीद प्रक्रिया को निलंबित न करने का भी आग्रह किया।
उन्होंने कहा, “केंद्रीय टीमों ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और हमें विनिर्देशों में ढील मिलने की उम्मीद है। साथ ही, राज्य सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि हर एक अनाज की खरीद की जाएगी।”
केंद्र सरकार ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण गेहूं की फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए नौ टीमें गठित की हैं। चार टीमें पहले ही पंजाब पहुंच चुकी हैं और बठिंडा, पटियाला, मुक्तसर और मोहाली से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। शेष पांच टीमों के सोमवार को पहुंचने और 12 जिलों से नमूने एकत्र करने की उम्मीद है। इन नमूनों का परीक्षण खाद्य एवं खाद्य आयोग (एफसीआई) की प्रयोगशालाओं में किया जाएगा और रिपोर्ट केंद्रीय खाद्य मंत्रालय को सौंपी जाएगी।
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