केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि योजनाओं में किसी सुधार की आवश्यकता है, तो आवश्यक सुझाव सामने रखे जाने चाहिए, क्योंकि बेहतर क्रियान्वयन के लिए संशोधन किए जा सकते हैं। खट्टर ने बुधवार को पानीपत में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (डीडीसीएमसी-दिशा) की अध्यक्षता करते हुए कहा, “कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य इन योजनाओं का लाभ गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाना है।”
उन्होंने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं की गति बढ़ाने और जनसेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की 40 योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वैध पंजीकृत संपत्ति स्वामित्व वाले लोग ही प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे, पूर्ण-भुगतान समझौते वाले लोग इससे बाहर रहेंगे। उन्होंने बताया कि पानीपत में ऐसे लगभग 276 मामले हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के तहत लंबित परियोजनाओं पर अपडेट मांगा और अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें पूरा करने का निर्देश दिया।
केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को राजस्व अभिलेखों के माध्यम से भूमि स्वामित्व का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने ई-नाम के बारे में भी निर्देश दिए और अधिकारियों से ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा।
मृदा स्वास्थ्य के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रमों में कक्षा 12 के विज्ञान के विद्यार्थियों को शामिल करने का सुझाव दिया तथा कृषि अधिकारियों को समर्पित अभियानों के माध्यम से मृदा गुणवत्ता परीक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत मनोहर लाल ने स्थानीय अधिकारियों को जमीनी समीक्षा के लिए केंद्रीय सर्वेक्षण टीम के साथ जाने का निर्देश दिया। उन्होंने राशन वितरण पर नज़र रखने और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति की निगरानी के लिए एक पारदर्शी डिजिटल पोर्टल की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया, इस चिंता को दूर करते हुए कि वास्तविक उपस्थिति अक्सर बताए गए आँकड़ों से कम होती है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्कूलों में टूटे हुए दोहरे डेस्कों की समय पर मरम्मत करने पर जोर दिया तथा प्रस्ताव रखा कि मरम्मत कार्य में आईटीआई के छात्रों को शामिल किया जाए।
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के कामकाज, उनके उत्पादों और तैयार माल के प्रमाणीकरण पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली बनाने के निर्देश दिए।
लिंग असमानता पर चिंता व्यक्त करते हुए मनोहर लाल ने जिले में लिंगानुपात में सुधार के लिए पीसीपीएनडीटी अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन पर जोर दिया।
