नई दिल्ली, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की स्थापना के लिए जीएसटी कानूनों और अन्य कानूनी परिवर्तनों में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करने के लिए मंत्रियों के छह सदस्यीय समूह (जीओएम) का गठन किया है।
जीओएम की अध्यक्षता हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 47 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में पिछले महीने जीएसटीएटी के गठन के संबंध में राज्यों द्वारा उठाई गई विभिन्न चिंताओं को दूर करने के लिए एक जीओएम का गठन करने का निर्णय लिया गया था।
वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, चंडीगढ़ में 28-29 जून को आयोजित अपनी 47 वीं बैठक में, जीएसटी परिषद ने जीएसटी कानूनों में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित प्रावधानों में आवश्यक परिवर्तनों पर चर्चा की ताकि इसे न्यायाधिकरणों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में अदालतों के निर्णयों के अनुरूप लाया जा सके।
अधिसूचना में कहा गया है कि जीएसटीएटी पर जीओएम जीएसटी कानूनों में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए कानूनी प्रावधान और देश के भीतर समान कराधान के समग्र उद्देश्य के अनुरूप हैं।
जीओएम 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट वस्तु एवं सेवा कर परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।
