कन्या भ्रूण हत्या के गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए, हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग राज्य भर में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने अधिनियम के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी के लिए एक राज्य टास्क फोर्स का गठन किया है।
टास्क फोर्स सक्रिय रूप से फील्ड विजिट कर रही है, समीक्षा बैठकें कर रही है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। यह निर्णय लिया गया है कि हर गर्भवती महिला को एक समर्पित देखभालकर्ता सौंपा जाएगा जिसे “सहेली” कहा जाएगा।
“सहेली” या तो महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) होगी या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) होगी। “सहेली” गर्भवती महिला को पहली या दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के सुरक्षित जन्म तक निरंतर सहायता और देखभाल प्रदान करेगी।
स्वास्थ्य विभाग, एनएचएम और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त बैठक में हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने निर्देश दिया कि एनएचएम गर्भवती महिलाओं का डेटा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ साझा करेगा। इस डेटा के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग प्रत्येक पात्र गर्भवती महिला के लिए एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एनएचएम एक आशा नियुक्त करेगा।
नामित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता उस विशिष्ट महिला के लिए “सहेली” के रूप में कार्य करेंगी तथा मातृ देखभाल और भावनात्मक समर्थन के लिए उनके प्रमुख संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेंगी।
