हरियाणा में सिखों को एक अलग निर्वाचित संस्था – हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीएमसी) के गठन के लिए तीन दशकों से ज़्यादा समय तक अथक संघर्ष, क़ानूनी लड़ाइयाँ और सामुदायिक लामबंदी करनी पड़ी, लेकिन इसके अध्यक्ष के चुनाव और नए पदाधिकारियों के गठन के दो महीने से भी कम समय में, समुदाय के सदस्य इस संस्था को संकट में पा रहे हैं। पिछले बजट में वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगने के बाद आंतरिक कलह शुरू हो गई है।
हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए एक अलग समिति की मांग 1990 के दशक के अंत में शुरू हुई, जब समुदाय के सदस्यों ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) से स्वायत्तता की मांग की, जो राज्य भर के सिख मंदिरों का प्रबंधन करती थी। 2005 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान इस मुद्दे ने जोर पकड़ा, जब कांग्रेस ने इस आकांक्षा को पूरा करने का वादा किया। 14 जुलाई, 2014 को सफलता मिली, जब भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया और जगदीश सिंह झिंडा के नेतृत्व में 41 सदस्यीय एक तदर्थ समिति का गठन किया। हालाँकि, कानून को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
2020 में, जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल अध्यक्ष बने। 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिससे भाजपा सरकार के लिए एक और तदर्थ समिति नियुक्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीन दशक से अधिक समय तक चले इस आंदोलन में कानूनी, राजनीतिक और सामुदायिक संघर्ष देखने को मिले, जिसके बाद अंततः 19 जनवरी, 2025 को चुनाव हुए।
