स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा शिक्षा विभाग के प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल पर शिक्षक डायरी अपडेट करना अनिवार्य किए जाने से राज्य भर के सरकारी स्कूलों के शिक्षक नाराज हैं और उन्होंने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया है। पहले वे इसे मैन्युअली भरते थे। नई व्यवस्था 9 अप्रैल से लागू हुई, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है।
8 अप्रैल को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को निर्देश दिया कि वे 9 अप्रैल से एमआईएस पोर्टल पर शिक्षक डायरी अपडेट करने का अनुपालन सुनिश्चित करें। स्कूल प्रमुखों को मासिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि शिक्षक ने अपनी डायरी ऑनलाइन जमा कर दी है। उन्हें डायरी जमा करने की प्रगति की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड भी दिया गया है।
शिक्षकों का तर्क है कि वे पहले से ही चुनाव ड्यूटी, परीक्षा ड्यूटी, प्रशिक्षण और कार्यशालाओं जैसी कई गैर-शिक्षण जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए हैं। नई ऑनलाइन प्रणाली अव्यावहारिक और समय लेने वाली है, खासकर कई विषयों और कक्षाओं को संभालने वाले शिक्षकों के लिए। वे कहते हैं कि एमआईएस पोर्टल पर दैनिक आधार पर डायरी अपडेट करना विभिन्न विषयों को संभालने वाले शिक्षकों के लिए तार्किक रूप से कठिन है। उनका तर्क है कि पोर्टल-आधारित प्रणाली शिक्षण की गुणवत्ता को कम करेगी और उन्हें अतिरिक्त तकनीकी कार्यों का बोझ डालेगी क्योंकि पोर्टल पर एक डायरी अपडेट करने में 40-45 मिनट लगते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह उनकी मूल जिम्मेदारी-शिक्षण से ध्यान भटकाएगा। शिक्षकों का तर्क है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों के बोझ को कम करने पर जोर देती है
