शिमला, 25 जुलाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने यहां शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित छात्रों की घटती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि राज्य में 89 सरकारी प्राथमिक विद्यालय और 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें कोई छात्र नामांकित नहीं है। उन्होंने कहा, “701 प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन पांच से भी कम है। इनमें से 287 विद्यालय दूसरे विद्यालय के 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। 46 माध्यमिक विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे में हैं।”
स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित करें इस कदम से न केवल स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित होगा, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। -सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम
सुखू ने कहा कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर स्कूलों के कामकाज को तर्कसंगत बनाना जरूरी है और उन्होंने शिक्षा विभाग को कम नामांकन वाले स्कूलों को मर्ज करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “इस कदम से न केवल स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित होगा, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रही है, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित होगा तथा वे देश के आत्मविश्वासी नागरिक बनेंगे।
उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों किन्नौर और स्पीति में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए दो पूर्ण सुसज्जित बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने विभाग को संबंधित क्षेत्रों में इन बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों के बेहतर संसाधन जुटाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्लस्टर बनाए हैं।
