शिमला, 21 जून
स्वास्थ्य विभाग पहले से ही चंबा, हमीरपुर, नाहन और मंडी में अपने चार नए मेडिकल कॉलेजों के लिए संकाय प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, एनएमसी की बायोमेट्रिक उपस्थिति की शर्त समस्या को और बढ़ा सकती है, जिससे निरीक्षण के दौरान की जाने वाली स्टॉप-गैप व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
कांगड़ा के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) और टांडा मेडिकल कॉलेज से बिलासपुर और जम्मू के एम्स में डॉक्टरों के पलायन ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पिछले एक साल में, दोनों मेडिकल कॉलेजों के एक दर्जन से अधिक डॉक्टरों ने बिलासपुर या जम्मू में ज्वाइन किया है और दो और डॉक्टरों ने राज्य सरकार से अनुमति का अनुरोध किया है। डॉक्टरों के पलायन के कारण आईजीएमसी का नेफ्रोलॉजी विभाग बंद हो गया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव एम सुधा देवी ने बताया, “राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने अब यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में संकाय की उपस्थिति बायोमेट्रिक होनी चाहिए ताकि एक साल का रिकॉर्ड हासिल किया जा सके।” उन्होंने कहा कि आईजीएमसी और टांडा में अधिशेष वरिष्ठ डॉक्टरों को चार नए मेडिकल कॉलेजों में शामिल होने के लिए अपने विकल्प देने के लिए कहा जाएगा, जो 30 से 40 प्रतिशत संकाय की कमी का सामना कर रहे हैं।
अतीत में, जब भी एनएमसी निरीक्षण निर्धारित होता था, राज्य सरकार आईजीएमसी और टांडा से वरिष्ठ संकाय को नए मेडिकल कॉलेज में तैनात करती रही थी। अब, एनएमसी द्वारा एक वर्ष की बायोमेट्रिक उपस्थिति की मांग के साथ, संकाय को इन चार नए मेडिकल कॉलेजों में स्थायी रूप से तैनात करना होगा।
हिमाचल को चार नए मेडिकल कॉलेजों सहित दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने के इच्छुक विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विस्तार करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। दरअसल, फैकल्टी की कमी के कारण मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज पर मान्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है।
चार नए मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी द्वारा केवल एक वर्ष के लिए मान्यता दी गई है, जबकि शिमला और कांगड़ा में दो पुराने मेडिकल कॉलेजों के मामले में तीन या पांच साल की मान्यता दी गई है। इन चार मेडिकल कॉलेजों में से प्रत्येक में 125 एमबीबीएस सीटें हैं, जिनमें 25 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हैं।
चूंकि स्वास्थ्य विभाग चार नए मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है, इसलिए सरकार चाहती है कि बहुत से डॉक्टरों को राज्य के बाहर शामिल होने की अनुमति न दी जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “चूंकि इनमें से अधिकांश डॉक्टरों ने सेवा के दौरान पीजी करने सहित लाभ उठाया है, इसलिए उनके लिए अपने राज्य में सेवा करने के बजाय हरियाली वाले क्षेत्रों में जाना अनुचित है।”
