फरीदाबाद शिक्षा विभाग के लिए एक शर्मनाक प्रकरण में, अधिकारियों ने एक विवादास्पद पत्र वापस ले लिया है जिसमें स्कूलों को कथित तौर पर कक्षाएं छोड़ने वाले और “असामाजिक गतिविधियों” और “लव जिहाद” में शामिल होने वाले छात्रों के बारे में चेतावनी दी गई थी। बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा जारी यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसकी शिक्षा कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने कड़ी आलोचना की। तीखी प्रतिक्रिया के बाद इसे एक दिन बाद वापस ले लिया गया।
‘द ट्रिब्यून’ को मिले पत्र की एक प्रति का शीर्षक हिंदी में इस प्रकार दिया गया था: “छात्र विभिन्न पार्कों में असामाजिक गतिविधियों और लव जिहाद में लिप्त हैं, जिससे सामाजिक ताना-बाना बिगड़ रहा है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।” इसमें दावा किया गया था कि विभाग को स्कूली बच्चों द्वारा कक्षाएं छोड़कर स्थानीय पार्कों में ऐसी गतिविधियों के लिए इकट्ठा होने की खबरें मिली हैं जिनसे “सार्वजनिक व्यवस्था और शैक्षणिक माहौल बाधित हो रहा है।”
निर्देश में स्कूलों को सत्र शुरू होने के 30 मिनट के भीतर उपस्थिति दर्ज करने और “तत्काल जागरूकता” सुनिश्चित करने के लिए अनुपस्थित छात्रों के नाम अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करने का निर्देश दिया गया था। इसमें छात्रों की कड़ी निगरानी का भी आह्वान किया गया था और ऐसा न करने वाले स्कूलों के खिलाफ दंड या प्रशासनिक समीक्षा सहित विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
पत्र में इस कदम को “युवाओं को बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए एक सक्रिय उपाय” बताया गया।हालांकि, परिपत्र के सांप्रदायिक लहजे पर जनता के आक्रोश और सवालों के बाद, विभाग ने 30 अक्टूबर को पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उसे कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है।
शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सीएम विंडो के माध्यम से कथित तौर पर शिकायत प्राप्त होने के बाद यह पत्र जारी किया गया था, लेकिन बाद में सत्यापन के बाद यह पता चलने पर कि ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, इसे वापस ले लिया गया।
डीईओ अंशु गर्ग टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। शिक्षा कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने अनुशासनात्मक मुद्दे में सांप्रदायिक पहलू शामिल करने के लिए विभाग की आलोचना की। शिक्षा कार्यकर्ता नूर दीन नूर ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, “छात्रों का क्लास बंक करना, पार्कों में बैठना वगैरह तो समझ में आता है, लेकिन ‘लव जिहाद’? क्या ऐसे शब्द हमारे अकादमिक संवाद का हिस्सा होने चाहिए?”
नूंह विधायक आफताब अहमद ने भी पत्र की निंदा करते हुए इसे संस्थागत पूर्वाग्रह का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, “क्या अब छात्रों को धर्म के आधार पर गलत कामों के लिए निशाना बनाया जाएगा? शिक्षा मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए।”
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