शहर में सीसीटीवी नेटवर्क सिस्टम का संचालन जल्द ही आउटसोर्स किए जाने की संभावना है। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (FMDA), जो यहां 1000 से अधिक कैमरे लगाने की परियोजना पर काम कर रही है, ने कथित तौर पर सिस्टम के संचालन को एक निजी फर्म को सौंपने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है।
सूत्रों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य निगरानी सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है, और संचालन, जिसमें हैंडलिंग और रखरखाव शामिल है, इस उद्देश्य के लिए चुनी गई एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस योजना के मार्च के अंत तक लागू होने की संभावना है।
लगभग आठ वर्ष पहले शुरू किए गए स्मार्ट सिटी अभियान के तहत शहर में 1,150 कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इनमें से लगभग 40 प्रतिशत कैमरे विभिन्न कारणों से या तो खराब हो गए हैं या उनका उपयोग नहीं हो रहा है।
सूत्रों का कहना है कि हालांकि सभी सीसीटीवी को यातायात की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सेक्टर 20 में स्थापित एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) से जोड़ा गया था, लेकिन बंद पड़े कैमरों से फीड न मिलने के कारण न केवल यातायात व्यवस्था पर नजर रखने में दिक्कत आ रही है, बल्कि कुछ इलाकों में असामाजिक व्यक्तियों की गतिविधियों पर भी नजर रखने में दिक्कत आ रही है।
एक अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी कवरेज को लगभग तीन गुना बढ़ाने के लिए 60 करोड़ रुपये की लागत वाली एफएमडीए परियोजना एक साल पहले शुरू की गई थी, लेकिन इस परियोजना की सफलता कानून और व्यवस्था बनाए रखने के काम में सहायक साबित हो सकती है क्योंकि कई कैमरे फेस-डिटेक्शन सुविधा से लैस होंगे। उन्होंने कहा कि कैमरे मुख्य रूप से शहर में चौराहों और जंक्शनों पर लगाए जाएंगे और ये वाहनों की आवाजाही का बारीकी से पता लगाने में सक्षम होंगे और पंजीकरण प्लेट को स्वचालित रूप से पहचानने की क्षमता भी होगी।
लगभग 100 कैमरे एआई हार्डवेयर-सक्षम होंगे जो संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही के बारे में अधिकारियों को सचेत करने में सक्षम होंगे।
खराब सीसीटीवी कैमरों को एजेंसी को सौंपे जाने से पहले उनकी मरम्मत किए जाने की घोषणा करते हुए एफएमडीए के एक अधिकारी ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना की अवधि मार्च में समाप्त होने के बाद यह सिस्टम पहले ही फर्म के अधीन आ चुका है। उन्होंने कहा कि एजेंसी को काम के लिए तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई करनी होगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत और सक्रिय हो सके।
एजेंसी को जरूरत और आवश्यकताओं के अनुसार सीसीटीवी के स्थान बदलने या बदलने का भी अधिकार होगा, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। एमडीए के मुख्य अभियंता रमेश बागड़ी ने कहा कि शहर में सीसीटीवी नेटवर्क के संचालन के संबंध में योजना जल्द ही लागू होने की उम्मीद है।
