फ़रीदाबाद, 12 मार्च फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) ने शहर में नगर निकाय की पेयजल एटीएम मशीनों पर अवैध तरीके से विज्ञापन और प्रचार सामग्री लगाने में कथित अनियमितताओं की शिकायत की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।
एमओयू का उल्लंघन : शिकायतकर्ता शिकायतकर्ता अजय सैनी ने कहा कि नगर निगम को शहर में वाटर एटीएम स्थापित करने वाली एजेंसी से 500 रुपये से 1,200 रुपये प्रति माह के बीच मामूली शुल्क मिल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि विज्ञापनों से होने वाली आय कहीं अधिक है, जिसे नगर निगम को नहीं भेजा जा रहा है उन्होंने कहा कि चल रही प्रथा निजी एजेंसी के साथ नागरिक निकाय द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू का उल्लंघन है फ़रीदाबाद नगर निगम के अधीक्षण अभियंता ओमबीर सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है
यह कदम इस मामले के संबंध में एक निवासी द्वारा कई शिकायतें दर्ज कराने के बाद उठाया गया है। सीएम विंडो पर दर्ज शिकायतों में से एक में आरोप लगाया गया था कि हालांकि एटीएम डिस्पेंसर मशीनों पर केवल विज्ञापन लगाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इन मशीनों के आसपास अवैध तरीके से बड़ी संख्या में होर्डिंग और विज्ञापन लगे थे, जो कि ऐसे स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाना नियमों का उल्लंघन है।
शिकायतकर्ता अजय सैनी ने कहा, “शहर में लगभग 40 ऐसे एटीएम काम कर रहे हैं, जिससे नगर निकाय के पास अनधिकृत तरीके से लगाए गए विज्ञापनों से कितना राजस्व उत्पन्न हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है।”
उन्होंने कहा कि जबकि नागरिक निकाय को मशीनें स्थापित करने वाली एजेंसी से प्रति माह 500 रुपये से 1,200 रुपये के बीच मामूली शुल्क मिल रहा था, विज्ञापनों के माध्यम से अर्जित राजस्व की राशि, जो एमसी को नहीं भेजी जा रही थी। बहुत अधिक हो गया.
यह आरोप लगाते हुए कि चल रही प्रथा जल एटीएम स्थापित करने के लिए निजी एजेंसी के साथ नागरिक निकाय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है, सैनी ने कहा कि संबंधित अधिकारी विज्ञापनों की स्थापना के लिए दी गई अनुमति के विवरण के बारे में जवाब देने में विफल रहे हैं।
ये एटीएम शहर भर के निवासियों को 20 लीटर पानी के लिए 10 रुपये की दर पर आरओ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्स आधार पर एक निजी एजेंसी के माध्यम से नागरिक निकाय द्वारा स्थापित किए गए थे।
एमसी के अधीक्षण अभियंता ओमबीर सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त स्वप्निल आर पाटिल ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी।
