अंबाला में देरी से उठान और भुगतान में देरी से किसानों को परेशानी

शनिवार शाम तक अंबाला की अनाज मंडियों से केवल 45 प्रतिशत धान का स्टॉक ही उठाया जा सका था, जिससे धीमी गति से उठान और उनकी उपज के भुगतान में देरी के कारण किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

आंकड़ों के अनुसार, अंबाला जिले की 15 अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों पर 3.78 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से शनिवार तक खरीद एजेंसियों ने 3.38 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली है। हालांकि, मंडियों से खरीदे गए स्टॉक का केवल 45 प्रतिशत ही उठाया गया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने 1.67 लाख मीट्रिक टन खरीदा, जिसमें 45.21 प्रतिशत उठाव हुआ, हैफेड ने 1.56 लाख मीट्रिक टन खरीदा, जिसमें 44.27 प्रतिशत उठाव हुआ, और हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने 9,067 मीट्रिक टन खरीदा, जिसमें 41.50 प्रतिशत उठाव हुआ। हालांकि उठाए गए स्टॉक के लिए लगभग 90 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है, लेकिन खरीद के लिए भुगतान केवल 40 प्रतिशत है।

भारतीय किसान यूनियन (चरुनी) के प्रवक्ता राकेश बैंस ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, “खराब उठान एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिससे किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाता है। किसानों को मजदूरों को भुगतान करने और अगली फसल की तैयारी के लिए पैसे की जरूरत है। चुनाव खत्म होने के बाद, अधिकारियों को अब उठान पर ध्यान देना चाहिए।”

बैंस ने इस बात पर जोर दिया कि किसानों को धान खरीद के बाद भुगतान किया जाना चाहिए, न कि उठान के बाद, क्योंकि उठान एजेंसियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, “किसानों ने धान उपलब्ध कराकर अपना काम किया है। हमने इस मुद्दे को हैफेड के समक्ष उठाया है और उठान प्रक्रिया में सुधार का अनुरोध किया है।”

अंबाला शहर अनाज मंडी का दौरा करने वाले भारतीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष सुरेश कौथ ने कहा, “अनाज मंडियों में भीड़भाड़ है, जिससे धान उतारने के लिए जगह नहीं मिल रही है। भुगतान में देरी जारी है क्योंकि वे उठाव प्रक्रिया से जुड़े हैं।” कौथ ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को एमएसपी पर हर अनाज खरीदने के उनके वादे की भी याद दिलाई, नमी और गुणवत्ता के मुद्दों के कारण कटौती पर चिंता जताई। उन्होंने चेतावनी दी, “अगर उठाव प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ, तो किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।”

हरियाणा राज्य आढ़ती एसोसिएशन के संरक्षक दुनी चंद ने खराब उठान के व्यापक प्रभाव की ओर इशारा किया। “किसान और कमीशन एजेंट जगह की कमी के कारण संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को सीजन शुरू होने से पहले चावल मिलर्स के साथ मुद्दों को सुलझा लेना चाहिए था। एजेंसियों को नई आवक के लिए जगह खाली करने के लिए उठान में सुधार करना चाहिए।”

इस बीच, डीएफएससी अंबाला अपार तिवारी ने कहा, “करीब 309 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है, जो उठाए गए स्टॉक का लगभग 90 प्रतिशत है। उठान में सुधार हुआ है, और हमें उम्मीद है कि अगले सप्ताह आवक में कमी आने के कारण इसमें और तेजी आएगी।”