राज्य के सीमावर्ती गांवों में प्रस्तावित खाई-सह-बांध रक्षा परियोजना के निर्माण का मुद्दा शनिवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में हुई ग्राम रक्षा समिति (वीडीसी) के सदस्यों की बैठक में प्रमुखता से उठा, जिसमें किसानों ने इसके संरेखण, संभावित जलभराव और कृषि जोतों के विभाजन को लेकर चिंताएं व्यक्त कीं।
फिरोजपुर के सांसद शेर सिंह घुबाया और किसान नेताओं, जिनमें भारतीय किसान यूनियन (डाकोंडा) के प्रदेश नेता हरीश नाधा और पंजाब बॉर्डर किसान यूनियन के अध्यक्ष रघुबीर सिंह भंगालन शामिल थे, ने राज्यपाल को किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं से अवगत कराया।
किसानों ने कहा कि वे पहले से ही बाढ़, युद्ध जैसी स्थिति, सीमा पार घुसपैठ और कांटेदार तार की बाड़ के पार स्थित भूमि पर खेती करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्हें आशंका है कि प्रस्तावित बांध कृषि जोतों को विभाजित कर सकता है और जलभराव का कारण बन सकता है, जिससे कृषि भूमि को नुकसान होगा और निवासियों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर असर पड़ेगा।
कटारिया ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन सीमावर्ती किसानों के हितों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सेना और प्रशासन को उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव उपाय तलाशने चाहिए और किसानों को आश्वासन दिया कि वे दो महीने के भीतर प्रस्तावित बांध स्थल का दौरा करेंगे।
