नई दिल्ली, 13 फरवरी
सरकार ने आज रात दावा किया कि उसने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तुलना में कृषि क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है और कहा कि कल रात चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत टूटने के बावजूद, वह “आगे की चर्चा के लिए तैयार है”।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज रात कहा कि किसानों के ताजा मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। “सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। जब भी कोई मांग उठती है तो सरकार खुद आगे आती है.” उन्होंने चंडीगढ़ बैठक का जिक्र करते हुए कहा, ”केंद्रीय मंत्री रात में कई घंटों तक लगातार चर्चा के लिए बैठे. हमने प्रदर्शनकारियों के साथ दो दौर की बातचीत की। सरकार स्पष्ट रूप से चर्चा जारी रखने के पक्ष में है, लेकिन प्रदर्शनकारी चले गए।”
प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के सवाल पर ठाकुर ने कहा, ”किसी भी मुद्दे का समाधान चर्चा से ही निकलता है… मोदी सरकार किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्षों में, देश भर के करोड़ों किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ हुआ है। प्रदर्शनकारियों को यह समझने की जरूरत है कि लगातार नए मुद्दे जोड़ने से तुरंत कोई समाधान हासिल नहीं किया जा सकता है.’
उन्होंने विश्व व्यापार संगठन शासन से बाहर निकलने की भारत की किसानों की मांगों का उल्लेख किया; मुक्त व्यापार समझौते को समाप्त करना; स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक; पराली जलाने के मुद्दे को बातचीत से बाहर करना या जलवायु मुद्दे से कृषि को बाहर करना। ठाकुर ने कहा, “इन सभी मुद्दों को एक दिन में हल करना संभव नहीं है।”
“सभी राज्यों और हितधारकों को इसमें शामिल होने की आवश्यकता है, यही कारण है कि सरकार ने इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है। सरकार की ओर से न तो पहले कोई कमी थी और न ही अब कोई कमी है.”
2013-14 में जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तो सबसे ज्यादा कृषि बजट 27,662 करोड़ रुपये था. वर्तमान में, कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो लगभग पांच गुना अधिक है।
“यूपीए शासन के दौरान कोई किसान सम्मान निधि योजना नहीं थी, हमने इस योजना के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों को राहत प्रदान की। 2.81 लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है।”
पहले किसानों को फसल बीमा योजना के तहत कुछ नहीं मिलता था. मोदी सरकार में किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का मुआवजा मिला है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विभिन्न सिंचाई योजनाओं पर लगभग 15,500 करोड़ रुपये खर्च किए।
