हिसार: संयुक्त किसान संघर्ष समिति (एसकेएसएस) के बैनर तले किसानों ने 2020 में कपास की फसल खराब होने के लिए लंबित मुआवजा जारी करने के लिए दी गई समय सीमा समाप्त होने पर एक बैठक की।
संयुक्त किसान संघर्ष समिति कड़ा फैसला लेगी और विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा के आश्वासन के बाद 18 अगस्त को निलंबित किए गए धरने को फिर से शुरू करेगी। -सुरेंद्र आर्य, किसान नेता
उन्होंने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा अपना वादा पूरा करने में विफल रहे और अब उन्होंने 11 सितंबर को उनके आवास के बाहर महापंचायत आयोजित करने का फैसला किया है।
किसान नेता सुरेंद्र आर्य ने कहा कि उन्होंने 18 अगस्त को गंगवा के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर प्रभावित किसानों को लंबित मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा।
हमने उन्हें 27 अगस्त तक का समय दिया था, लेकिन जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।
बालसमंद उप-तहसील के 20 गांवों के किसान 2020 में खरीफ फसल खराब होने पर 37 करोड़ रुपये के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं।
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