संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) करनाल इकाई की बैठक शुक्रवार को दीनबंधु सर छोटू राम किसान भवन में हुई. इसमें अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, बीकेयू, मिड-डे मील वर्कर्स, हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा, आशा वर्कर्स यूनियन, आंगनवाड़ी और हेल्पर्स यूनियन, सीटू और एआईकेएस सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने संबोधित किया, जबकि सीटू अध्यक्ष बिजनेश राणा, गुलजार सिंह, कामरेड जगमाल सिंह और बीकेयू जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह घुम्मन ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। कार्यवाही का संचालन सीटू जिला सहसचिव जगपाल राणा ने किया।
नेताओं ने घोषणा की कि एसकेएम के बैनर तले, ऐतिहासिक दिल्ली किसान आंदोलन की पाँचवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को हिसार में एक बड़ा राज्यस्तरीय विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मान ने कहा, “मोर्चा के सभी संगठन पूरी ताकत से इसमें भाग लेंगे।”
प्रतिभागियों ने अपने सुझाव साझा किए और सर्वसम्मति से इस विरोध प्रदर्शन की सफलता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। राज्य भर के किसानों और मज़दूरों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने का आग्रह किया गया। हिसार नहीं आ पाने वाले संगठन ज़िला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे और अपने-अपने उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपेंगे।
मान ने कहा कि आगामी विरोध प्रदर्शन को लेकर किसानों में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा, “दिल्ली आंदोलन की पाँचवीं वर्षगांठ पर लाखों किसान और मज़दूर राज्य भर से हिसार तक मार्च करेंगे।” उन्होंने कहा कि किसान इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि “पाँच साल बाद भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन के दौरान किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए हैं।” मान ने किसानों और मज़दूरों से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की।
नेताओं ने भारी बारिश, बाढ़, जलभराव और वायरस संक्रमण से क्षतिग्रस्त खरीफ 2025 की फसलों के लिए मुआवजे के साथ-साथ बाढ़ से हुए आर्थिक और मानवीय नुकसान के लिए भी मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों (जो 2023 से लंबित हैं) का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए और जलभराव से जूझ रहे गांवों के लिए विशेष बजट और स्थायी जल निकासी समाधान की मांग की, जिसमें बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों के लिए एक मास्टर प्लान भी शामिल है।
मान और अन्य ने धान खरीद के दौरान किसानों से कथित लूट की जांच, एमएसपी नहीं पाने वाले किसानों को मुआवजा और बोनस देने तथा धान खरीद के लिए नमी की सीमा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करने की मांग की।
उन्होंने मांग की कि सरकार उर्वरक वितरण के लिए पोर्टल प्रणाली और ऑनलाइन पंजीकरण को हटाए, कालाबाजारी पर अंकुश लगाकर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करे और किसानों को उर्वरक के साथ नैनो यूरिया या अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
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