हिमाचल प्रदेश सरकार प्रवेश कर भुगतान को सुव्यवस्थित करने और राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी 55 टोल बैरियरों पर फास्टैग आधारित प्रवेश कर संग्रह शुरू करेगी। पहले चरण में, फास्टैग आधारित प्रवेश कर सुविधा छह स्थानों पर लागू की जाएगी, जिनमें बिलासपुर जिले में गरमौरा, परवाणू (मुख्य), सोलन जिले में टिपरा बाईपास (परवाणू), सिरमौर जिले में गोविंदघाट, कांगड़ा जिले में कंडवाल, ऊना जिले में मेहतपुर और सोलन जिले में बद्दी शामिल हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी प्रवेश कर बैरियरों की नीलामी-सह-निविदा करने का निर्णय लिया है, जिससे वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में प्रवेश कर राजस्व में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। चयनित टोल इकाइयों के सफल टोल पट्टेदारों को 45 दिनों के भीतर फास्टैग आधारित प्रवेश कर प्रणाली कार्यान्वयन से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, ऐसा न करने पर उनका पट्टा रद्द कर दिया जाएगा।
वे जारीकर्ता बैंक, एनपीसीआई, आईएचएमसीएल और अधिग्रहणकर्ता बैंक के शुल्क सहित स्थापना और संचालन की पूरी लागत वहन करेंगे। वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि टोल पट्टेदारों को अपने खर्च पर फास्टैग आधारित प्रवेश कर प्रणाली के क्रियान्वयन की पुष्टि करने वाला एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें 24 घंटे के भीतर आने-जाने वाले यात्रियों को रसीद जारी करनी होगी और उन्हें स्वीकृत टोल दरों से अधिक कोई भी राशि वसूलने से सख्त मना किया जाएगा, प्रवक्ता ने कहा।
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत सभी वाहनों (भारी वाणिज्यिक वाहनों को छोड़कर) को प्रवेश कर से छूट दी गई है और फास्टैग सॉफ्टवेयर में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान होगा कि छूट प्राप्त वाहनों के लिए कोई कटौती न की जाए। प्रवक्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में यात्रा सुविधा को बढ़ाना और प्रवेश कर संग्रह दक्षता में सुधार करना है।
