मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) किटों की अवैध ऑनलाइन बिक्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) और स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने गाजियाबाद और बदायूं (उत्तर प्रदेश) में फार्मेसियों पर छापेमारी की और अवैध रूप से बेची जा रही 227 एमटीपी किटें जब्त कीं।
यह अभियान अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुधीर राजपाल के निर्देश पर शुरू किया गया, जिन्होंने राज्य औषधि नियंत्रक मनमोहन तनेजा को एमटीपी किटों की अनाधिकृत बिक्री पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे।
कार्रवाई के तहत गुरुग्राम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर (डीसीओ) अमनदीप ने एक फर्जी ऑपरेशन चलाया, जिसमें एमटीपी किट के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दिया गया। भुगतान प्राप्त होने पर, गाजियाबाद और बदायूं से संचालित ऑनलाइन फ़ार्मेसियों ने डीसीओ के आधिकारिक पते पर “अनवांटेड” ब्रांड नाम से किट भेजीं, साथ ही गर्भपात के लिए उनका उपयोग करने के निर्देश भी दिए।
तनेजा ने एमटीपी किट पर कानूनी प्रतिबंधों पर जोर देते हुए कहा: “एमटीपी अधिनियम 1971 और नियम 1975, पंजीकृत चिकित्सक (आरएमपी) की देखरेख में और अनुमोदित एमटीपी केंद्र में ही एमटीपी किट का उपयोग करके नौ सप्ताह तक की गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति की अनुमति देते हैं।”
कार्रवाई के बाद 11 फरवरी को गुरुग्राम के सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में एमटीपी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जांच में पहचाने गए आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हैं: सत्यम त्रिपाठी ऑफिस, गाजियाबाद, मेसर्स बाबा श्याम स्टोर, बदायूं और मेसर्स अपूर्वा मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज, बदायूं।
तनेजा ने अवैध एमटीपी किट के उपयोग से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य खतरों पर प्रकाश डालते हुए कहा: “कई गर्भवती महिलाओं ने घर पर अवैध रूप से इन किटों को निगल लिया था, जिन्हें जीवन-धमकाने वाली स्थिति में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया गया था। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाई और उनके बयानों के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं।”
एफडीए की टीमों ने पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर आगे की जांच के लिए आपूर्ति केन्द्रों पर छापे मारे। गाजियाबाद स्थित फार्मेसी में अधिकारियों ने 191 एमटीपी किट जब्त कीं और बिना किसी रिकॉर्ड के अवैध रूप से किट की आपूर्ति करने के आरोप में मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया।
बदायूं में पुलिस टीम को 36 और एमटीपी किट मिलीं, जो अवैध रूप से वितरित की जानी थीं। अधिकारियों ने पुष्टि की कि फार्मेसी बड़े पैमाने पर ऐसी किटों की अवैध आपूर्ति में शामिल थी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि वर्ष 2015 से अब तक राज्य में अवैध गर्भपात को रोकने तथा बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पीसी-पीएनडीटी और एमटीपी अधिनियमों के तहत 1,220 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं।
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