पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को पंजाब एड्स कंट्रोल इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि विभिन्न बैंकों के साथ विचार-विमर्श के बाद सोसायटी के कर्मचारियों को पर्याप्त जीवन बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।
यह आश्वासन उनके कार्यालय में पंजाब राज्य कर्मचारी दल, कंप्यूटर शिक्षक यूनियनों और पंजाब एड्स नियंत्रण कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के साथ हुई बैठक के दौरान दिया गया।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा की गई सेवाओं की सराहना की और प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री का धन्यवाद किया और राज्य में एचआईवी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए किसी भी कार्यक्रम को समर्पित भावना के साथ पूरा करने का भी संकल्प लिया।
इससे पहले पंजाब राज्य कर्मचारी दल के नेताओं के साथ बैठक में उनके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विस्तार से चर्चा की गई। वित्त मंत्री चीमा ने वित्त विभाग के अधिकारियों को कर्मचारियों और पेंशनरों से संबंधित कुछ मांगों के वित्तीय प्रभावों का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कई वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है।
कंप्यूटर अध्यापक यूनियनों ने कई वर्षों से लंबित मुद्दों को उठाया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन को भरोसा दिलाया कि मौजूदा पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और पिछली राज्य सरकारों के कार्यकाल के दौरान अदालती मामलों में उलझने वाले फैसलों से बच रही है। यूनियन की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कर्मचारी संगठनों के साथ पंजाब कैबिनेट उप-समितियों की बातचीत राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के प्रति समर्पण को रेखांकित करती है। उन्होंने कहा कि सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य सभी राज्य कर्मचारियों के लिए एक सहायक और निष्पक्ष कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है।
