उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा नेताओं पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा लिए गए भारी मात्रा में ऋण राज्य में वर्तमान वित्तीय संकट के लिए जिम्मेदार हैं।
अग्निहोत्री ने यहां जारी प्रेस नोट में कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लिए गए अनुपातहीन ऋणों ने क्रेडिट-डेबिट अनुपात को बिगाड़ दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार धीरे-धीरे राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधार रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है, लेकिन वह अपने प्रयासों में विफल रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता में से अपने हिस्से को रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का एक ही एजेंडा है – कांग्रेस सरकार को गिराना। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता राज्य का अधिकार है और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में राज्य की हिस्सेदारी का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह शर्म की बात है कि लगातार दो वर्षों तक राज्य में प्राकृतिक आपदाएं आने के बावजूद केंद्र सरकार ने कांग्रेस सरकार को मुश्किल समय से उबारने के लिए कोई विशेष राहत पैकेज नहीं दिया।
अग्निहोत्री ने कहा कि जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार स्थिर और मजबूत है तथा अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा घोषित ‘गारंटियों’ को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है।
अग्निहोत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली, जो कि प्रमुख गारंटियों में से एक थी, पूरी हो चुकी है और राज्य की वयस्क महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन की दूसरी गारंटी पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट स्कूलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अग्निहोत्री ने दावा किया कि सभी विभागों द्वारा शुरू किए गए विकास कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और सार्वजनिक कार्यों और कल्याण कार्यक्रमों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि जघन्य अपराधों में कमी आई है और सरकार ने नशा, खनन और अन्य प्रकार के माफिया के खिलाफ अभियान चलाया है।
