रोहतक के अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) नरेंद्र कुमार ने बैंकर्स को निर्देश दिए हैं कि वे 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक पंचायत स्तर पर चलाए जाने वाले वित्तीय समावेशन अभियान के दौरान उन निवासियों के जीरो बैलेंस बैंक खाते खोलें, जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है।
मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री बैठक में एडीसी ने बैंकर्स से कहा कि, “गांवों में शिविर लगाकर यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाते से वंचित प्रत्येक व्यक्ति का जीरो बैलेंस खाता खोला जाए।”
बैठक में रोहतक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रदीप कौशिक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल, एलडीएम महाबीर प्रसाद तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी नरेंद्र कुमार ने कहा कि जनधन योजना के तहत खोले गए निष्क्रिय पड़े खातों को भी पुनः सक्रिय किया जाए।
जिन प्रदेशवासियों के पास अभी तक कोई बैंक खाता नहीं है, उन सभी के बैंक खाते खोले जाएं, ताकि वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता आए और लाभार्थियों को जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सरकारी सुविधाओं का सीधा लाभ मिल सके।
एडीसी ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि वे शिविरों में आवश्यक उपकरण जैसे कंप्यूटर और प्रिंटर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि निवासियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत बैंकर्स जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाएंगे तथा इसके तहत चलाई जा रही सभी योजनाओं में सभी पात्र ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जीरो बैलेंस पर जनधन खाते खोलना, निष्क्रिय खातों को पुनः खोलना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना का पंजीकरण मौके पर ही किया जाना चाहिए।
जिला परिषद के सीईओ कौशिक ने कहा कि पंचायत स्तर पर वित्तीय समावेशन के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्राम पंचायतों के साथ बैंकर्स का समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अभियान की सफलता सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल को निर्देश दिए कि वे चुनाव से पहले जिले के सभी सरपंचों की बैठक आयोजित करें।
उन्होंने कहा कि एलडीएम यह भी सुनिश्चित करें कि यदि किसी व्यक्ति का जन-धन बैंक खाता किसी कारणवश निष्क्रिय हो गया है तो ऐसे व्यक्तियों की मौके पर ही केवाईसी करवाकर इन खातों को सक्रिय करवाया जाए ताकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलता रहे।
