पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस को चेतावनी दी है कि गुप्त सूचना या सह-आरोपियों के बयानों के आधार पर ही युवाओं के खिलाफ मामले दर्ज नहीं किए जाने चाहिए, खासकर हथियारों की कथित बरामदगी से जुड़े मामलों में। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले सत्यापन और उचित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।
ये दावे तब सामने आए जब न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ ने पंजाब जांच ब्यूरो के एआईजी (मुकदमेबाजी) विकास सभरवाल द्वारा दायर हलफनामे और 3 अप्रैल के एक परिपत्र पर ध्यान दिया। न्यायालय ने राज्य तंत्र पर जांच प्रक्रियाओं में सुरक्षा उपायों को आत्मसात करने और लागू करने का दायित्व डाला। राज्य के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में उचित सावधानी बरती जाएगी।
यह आदेश डीजीपी को यह जांच करने के लिए कहे जाने के लगभग तीन महीने बाद आया है कि राज्य में गंभीर आपराधिक मामले केवल अपुष्ट “गुप्त सूचना” के आधार पर कैसे दर्ज किए जा रहे थे।
न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने औपनिवेशिक काल की पुलिसिंग प्रथाओं के साथ एक तीखी तुलना करते हुए कहा, “यह न्यायालय ब्रिटिश युग को याद करने के लिए विवश है, जब पुलिस, औपनिवेशिक शासन के एक उपकरण के रूप में कार्य करते हुए, अक्सर मात्र आरोपों के आधार पर मनमाने ढंग से लोगों को फंसाती थी।”
