बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ (बीबीएन) क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र (एमएसएमई) उद्योगों को कड़े मानदंडों के कारण अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
जगह की कमी और बड़े निवेश के कारण भूमिगत पानी की टंकी बनाने और डीजल से चलने वाली पानी की मोटर लगाने जैसे मानदंडों का पालन करना कठिन है। यहाँ उद्योग का बड़ा हिस्सा एमएसएमई श्रेणी का है जो 500 वर्गमीटर से लेकर 2000 वर्गमीटर के प्लॉट आकार से संचालित होता है। इन इकाइयों का निर्माण सालों पहले किया गया था जब आग बुझाने के लिए बड़े पानी के टैंकों के लिए कड़े मानदंड मौजूद नहीं थे। यहाँ तक कि उस समय बीबीएन क्षेत्र में नियामक प्राधिकरण, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग भी मौजूद नहीं था।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा, “अग्निशमन विभाग की शर्तों को पूरा करने के लिए छत पर 20,000 लीटर पानी की टंकी या छोटे भूखंडों पर पहले से मौजूद इमारतों में भूमिगत स्थिर 1,00,000 लीटर पानी की टंकी का निर्माण करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।”
उन्होंने कहा, “इसके अलावा अगर किसी उद्योग को किसी उत्पाद के निर्माण के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, तो 1,00,000 लीटर पानी का भंडारण करने का कोई औचित्य नहीं है। औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए अग्नि एनओसी एक पूर्व-आवश्यकता है।”
बद्दी के एसडीएम ने 15 से 20 उद्योगों के समूह को फायर हाइड्रेंट उपलब्ध कराने के लिए एक क्लस्टर मॉडल अपनाने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर एक सामान्य फायर हाइड्रेंट स्थापित किया जा सकता है और इसे आस-पास की फैक्ट्रियों के परिसर में बिछाई गई पानी की पाइपों से जोड़ा जा सकता है।
उन्होंने कहा, “इससे औद्योगिक इकाइयों को सरकारी ज़मीन पर बने साझा जल भंडारण टैंक का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। चूंकि यह औद्योगिक क्षेत्र पानी की गंभीर कमी से जूझ रहा है, इसलिए सभी उद्योगों द्वारा भंडारण टैंक बनाए रखने से इस क्षेत्र में पानी की कमी और बढ़ जाएगी।”
बीबीएन में अग्निशमन कार्यों की देखरेख करने वाले सोलन होमगार्ड के कमांडेंट संतोष शर्मा ने कहा, “चूंकि अग्निशमन विभाग एनओसी जारी करने के लिए राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) का पालन करता है, इसलिए निर्धारित मानदंडों से विचलित होना संभव नहीं है।”
हालांकि, निवेशकों का कहना है कि अग्निशमन विभाग द्वारा अपनाई गई एनबीसी केवल परामर्शात्मक प्रकृति की थी और राज्य सरकार को स्थानीय उद्योग की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियम बनाने का अधिकार था।
अग्रवाल ने कहा, “लघु उद्योगों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1984 की धारा 9 के अनुसार नियम बनाए जा सकते हैं। पहाड़ी इलाकों और अनियोजित औद्योगिक क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियों पर विचार करते हुए एनबीसी के आलोक में अग्निशमन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा सकते हैं।”
