सरकार ने रविवार रात से ही इन महकमों का आवंटन करने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। जल्दी बड़े पैमाने पर आईएएस के तबादला व नियुक्ति आदेश जारी होने की उम्मीद है। कृषि एवं कल्याण, विकास एवं पंचायत विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा, आबकारी एवं कराधान, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उच्च व तकीनीकी शिक्षा विभाग के अतिरक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, चिकित्सा शिक्षा विभाग की जी. अनुपमा, वन, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता को खाली हुए पदों के लिए मुख्य दावेदार माना जा रहा है।
देवेंद्र और अरोड़ा के साथ ही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव आएस वर्मा, पर्यटन विभाग के निदेशक अमरजीत मान भी 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए हैं। इनकी सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुए विभाग आवंटित करने के लिए प्रशासनिक फेरबदल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उच्च अधिकारियों का मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री अपने विश्वासपात्र अधिकारियों को ही इन विभागों में लगाएंगे। गृह व स्वास्थ्य में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने वाले अधिकारियों को लगाया जा सकता है।
राजीव अरोड़ा के पास स्वास्थ्य के अलावा गृह विभाग का अतिरिक्त कार्यभार डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक रहा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश को स्वतंत्र गृह सचिव मिलेगा, उसके पास अन्य विभागों का कार्यभार नहीं होगा।
