रांची, 28 सितंबर। झारखंड कैबिनेट ने राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाते हुए लाभार्थियों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की मंजूरी दी है। इससे अब राज्य के और पांच लाख लोगों को मुफ्त अनाज योजना का लाभ मिल सकेगा। खाद्य आपूर्ति करने वाले पीडीएस डीलरों का कमीशन भी प्रति क्विंटल 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है।
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में वाहनों के लिए नई स्क्रैप नीति को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार, झारखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लग जायेगी। ऐसे वाहनों को स्क्रैप घोषित कर दिया जायेगा।
हालांकि, निजी वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जायेगी। निजी वाहनों का अगर फिटनेस ठीक है तो उनका रि-रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। निजी वाहन मालिक रजिस्टर्ड यूनिटों में वाहनों को स्क्रैप में तब्दील करा सकेंगे और सर्टिफिकेट के आधार पर नये वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकेंगे।
राज्य में प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फीस का पैमाना तय करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन बनाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। बोकारो में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस कॉलेज का नामकरण झारखंड सरकार के दिवंगत पूर्व मंत्री जगरनाथ महतो के नाम पर किया जाएगा।
रांची शहर स्थित राज्य सरकार की मानसिक आरोग्यशाला (रिनपास) परिसर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 10 अरब 74 करोड़ 68 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। राज्य में कृषक मित्रों का मानदेय प्रतिमाह एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है।
राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में रसोइया और सहायिका को अब साल में 12 महीने एक हजार रुपये का मानदेय मिलेगा। पहले इन्हें साल में 10 महीने ही मानदेय का भुगतान किया जाता था। झारखंड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया संचालन 2024 को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज स्थापना के लिए 59 करोड़ 69 लाख रुपये दिए जाएंगे।
