पंजाब में बेअदबी विरोधी कानून पारित होने के बाद, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (एचएसजीएमसी) ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से बेअदबी के कृत्यों में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने हेतु इसी प्रकार का कानून लाने का आग्रह किया है। समिति ने यह भी मांग की है कि ऐसा कोई भी कानून देश भर के सभी धर्मों के धर्मग्रंथों को कवर करे।
यह मांग पंजाब सरकार द्वारा जागृत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित करने के बाद आई है, जिसे राज्यपाल की सहमति मिल चुकी है और इसे कानून के रूप में लागू किया जाना तय है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्रों में समिति के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान की कई घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि विश्व भर के सिख संगठनों के अनुरोधों के बाद पंजाब सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम व्यापक रूप से सराहा गया है।
उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार दोनों के लिए यह उचित होगा कि वे इसी तरह का कानून बनाकर किसी भी धर्म के धर्मग्रंथों के अपमान के लिए कठोर दंड का प्रावधान करें। “ऐसी घटनाओं से समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बेअदबी करने वालों के लिए कड़ी सजा की मांग लंबे समय से लंबित है। हम पंजाब सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से भी इसी तरह का कानून लाने का अनुरोध करते हैं,” झिंडा ने कहा।
“सरकार को इस तरह की गतिविधियों में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सभी धर्मों के शास्त्रों को संरक्षित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। एचएसजीएमसी की बैठक शीघ्र बुलाने और समुदाय तथा समिति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने का भी निर्णय लिया गया है,” उन्होंने आगे कहा।
झिंडा ने आगे कहा कि समिति हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के हालिया फैसले को लेकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी अपील करेगी, जिसने उसकी बजट बैठक को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा, “हम हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के हालिया फैसले के संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से भी संपर्क कर रहे हैं, जिसमें एचएसजीएमसी की बजट बैठक को रद्द कर दिया गया था। कुछ सदस्य जानबूझकर बैठकों में शामिल न होकर समिति के कामकाज को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरम पूरा न हो और कोई निर्णय न लिया जा सके। ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी क्योंकि वे पहले बैठकों का बहिष्कार करते हैं और फिर समिति के कामकाज को रोकने के लिए आयोग से संपर्क करते हैं।”
