हरियाणा सरकार ने हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) के पूर्व वित्त निदेशक अमित दीवान को घोटाले के मास्टरमाइंड के साथ मिलीभगत करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाते खोलने और कथित तौर पर 50 लाख रुपये की अवैध रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है।
इस घोटाले की कीमत 590 करोड़ रुपये है क्योंकि इसमें हरियाणा सरकार के कई विभागों के खाते शामिल हैं।
दीवान बर्खास्त होने वाले चौथे अधिकारी हैं। इससे पहले, 30 अप्रैल को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के वित्त एवं लेखा नियंत्रक राजेश सांगवान को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। उन पर सह-आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में रहने और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता खोलने में कथित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप था।
23 अप्रैल को विकास एवं पंचायत विभाग के अधीक्षक नरेश कुमार को सह-आरोपी से कथित तौर पर 6.55 करोड़ रुपये और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर लेने तथा अपनी पत्नी के नाम पर मोहाली में घर खरीदने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। इसी प्रकार, शिक्षा विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी रणधीर सिंह को 24 अप्रैल को 54 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में बर्खास्त कर दिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से नकद और अन्य लाभ जैसे कि अपने तथा परिवार के पांच अन्य सदस्यों के लिए चंडीगढ़ से गोवा की यात्रा के टिकट प्राप्त किए।
विभागीय जांच के बिना ही चारों को बर्खास्त कर दिया गया। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने 18 मार्च को दीवान को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। वे 2023 से एचपीजीसीएल में प्रतिनियुक्ति पर थे। निलंबन के बाद, उन्हें मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) में वापस भेज दिया गया।
दिनांक 1 मई के बर्खास्तगी आदेश के अनुसार, एचपीजीसीएल ने 27 फरवरी, 2024 को ‘एचपीजीसीएल ड्राई फ्लाई ऐश फंड’ के नाम से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में एक खाता खोला। 11 नवंबर, 2024 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खाते में 50 करोड़ रुपये जमा किए गए।
यह आरोप लगाया गया है कि दीवान ने ही अन्य सूचीबद्ध बैंकों से कोटेशन आमंत्रित किए बिना और वित्त विभाग के 13 मार्च, 2018 के निर्देशों का अनुपालन किए बिना खाता खोलने का प्रस्ताव अग्रेषित किया था। खाता खोलते समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हरियाणा सरकार के साथ सूचीबद्ध नहीं था। इसे बाद में 12 जुलाई, 2024 को सूचीबद्ध किया गया।
यह खाता बचत खाते के रूप में खोला गया था, जिसे विभाग के 28 मार्च, 2025 के पत्र के अनुसार सावधि जमा (एफडी) में परिवर्तित किया जाना था। राज्य सतर्कता विभाग की जांच का हवाला देते हुए बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है कि जारी किया गया एफडीआर जाली था और खाता विवरण में एफडीआर के निर्माण से संबंधित प्रविष्टि दर्ज नहीं थी। खाते में धोखाधड़ी वाले लेनदेन 20 मार्च, 2025 से शुरू हुए। 9 मार्च, 2026 तक ब्याज प्रविष्टियों सहित कुल 32 लेनदेन हुए, जिनमें से आठ ऊर्जा विभाग की अनुमति के बिना धोखाधड़ी से किए गए थे।
एचपीजीसीएल ने 2 जून, 2025 को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, लुधियाना (जिसे बाद में सेक्टर 8, पंचकुला में स्थानांतरित कर दिया गया) में एचपीजीसीएल पेंशन फंड ट्रस्ट नामक एक और खाता खोला, जिसे कथित तौर पर अमित दीवान द्वारा अनुमोदित किया गया था। बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है, “इस खाते के लिए पांच अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे और उनमें से कोई भी दो संयुक्त रूप से खाते का संचालन कर सकते थे।”
राज्य सतर्कता विभाग ने बताया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शाखा प्रबंधक और बाद में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी शाखा प्रबंधक के रूप में अवैध गतिविधियों को जारी रखने वाले मुख्य आरोपी रिभव ऋषि और आरोपी अभय कुमार से पूछताछ में पता चला कि सरकारी धन की हेराफेरी के लिए आपराधिक साजिश के तहत खाते खोले गए थे। बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है, “प्रमुख गवाहों से पूछताछ में पता चला कि अमित दीवान को बड़ी रकम की अवैध रिश्वत दी गई थी। कुछ मौकों पर उसने मुख्य आरोपी से सीधे और कुछ मौकों पर रिभव ऋषि द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के माध्यम से अवैध रिश्वत स्वीकार की। जब्त की गई सामग्री और गवाहों के बयानों के आधार पर इसकी पुष्टि होती है।”
इसमें आगे कहा गया है कि कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि “मुख्य आरोपी अपराध के दौरान अमित दीवान के साथ लगातार संपर्क में थे और विशेष रूप से, उन्हें 6 जनवरी, 2026 को अवैध रिश्वत के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।”
अमित दीवान के खिलाफ विभागीय जांच क्यों नहीं कराई गई? बर्खास्तगी आदेश में कहा गया कि चूंकि मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, इसलिए “समानांतर विभागीय जांच करने से चल रही जांच प्रभावित हो सकती है, जिससे सबूतों का समय से पहले खुलासा हो सकता है और दोषी कर्मचारी को अन्य आरोपियों के साथ समन्वय में तथ्यों को अपने पक्ष में करने या उनमें हेरफेर करने का अवसर मिल सकता है, जिससे जांच और विभागीय प्रक्रिया दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है…”
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कर्मचारी (दंड और अपील) विनियम, 2018 के खंड 7 (ए) से जुड़े प्रावधान का हवाला देते हुए दीवान को बर्खास्त कर दिया गया। मामले की पृष्ठभूमि
हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने 23 फरवरी को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, और बाद में 8 अप्रैल को सीबीआई ने मामला दर्ज किया। इस घोटाले में सरकारी प्रक्रियाओं में हेरफेर, धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेनदेन और फर्जी वित्तीय लेनदेन के जरिए हरियाणा सरकार के धन को आरोपियों द्वारा नियंत्रित फर्जी संस्थाओं और खातों में स्थानांतरित करने जैसे बड़े पैमाने पर, बहुस्तरीय वित्तीय धोखाधड़ी शामिल थी।
