रांची, 22 फरवरी । झारखंड सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र-छात्राओं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, दिव्यांगों, आंदोलनकारियों और एचआईवी संक्रमितों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। इसे “मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना” का नाम दिया गया है।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 83 बसों को हरी झंडी दिखाई गई।
सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत शीघ्र ही 250 से अधिक छोटी-बड़ी बसें ग्रामीण इलाकों में चलाई जाएंगी। योजना के लाभार्थी बसों से अनुमंडल और जिला मुख्यालय तक की यात्रा किराए का भुगतान किए बगैर कर सकेंगे।
इस योजना के तहत बसों के संचालन के लिए जिन लोगों का चयन किया जाएगा, उनमें एसटी-एससी और पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें बस खरीदने के लिए पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से पांच साल के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इन गाड़ियों पर रोड टैक्स पूरी तरफ माफ होगा, जबकि परमिट शुल्क, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र एक रुपया लिया जाएगा।
योजना लॉन्च करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 15 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
