फ्रांसीसी कृषि, खाद्य एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (यू.एच.एफ.), नौणी के वैज्ञानिकों और किसानों ने विश्वविद्यालय में हाल ही में आयोजित एक कार्यशाला में प्राकृतिक कृषि पहल के सामाजिक प्रभाव पर चर्चा की।
यह कार्यक्रम यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित अंतर्राष्ट्रीय सह-नवप्रवर्तन गतिशीलता और स्थायित्व के साक्ष्य (एसीआरओपीआईसी) परियोजना के लिए कृषि-पारिस्थितिकी संरक्षण का हिस्सा था।
कार्यशाला में आईएनआरएई के वैज्ञानिक एलिसन लोकोंटो, मिरेइल मैट, डॉ. एवलिन लोस्ट और डॉ. रेने वान डिस शामिल थे। उन्होंने यूएचएफ की एक्रोपिक्स टीम और प्राकृतिक खेती करने वाले स्थानीय किसानों के साथ मिलकर सामाजिक प्रभाव विश्लेषण (एएसआईआरपीए) के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। एक्रोपिक्स कंसोर्टियम में 12 देशों के 15 सदस्य और यूएचएफ सहित 12 शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।
यह परियोजना प्रत्येक सदस्य देश से सतत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र (एसएएस) का अध्ययन कर रही है। परियोजना यूएचएफ की दो एसएएस – ग्राम दिशा ट्रस्ट और चौपाल नेचुरल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी की जांच कर रही है।
लोकोंटो ने परियोजना के उद्देश्यों के बारे में जानकारी साझा की तथा विभिन्न देशों की नवीन टिकाऊ प्रथाओं को प्रदर्शित किया।
उन्होंने कहा कि कई देशों में अपनाई जा रही टिकाऊ पद्धतियां रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने और कृषि-पारिस्थितिक फसल संरक्षण को आगे बढ़ाने में मूल्यवान सबक प्रदान करेंगी।
कार्यशाला में एटीएमए, मंडी के परियोजना निदेशक राकेश कुमार द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए सीटारा प्रमाणन प्रणाली पर एक प्रस्तुति और चर्चा शामिल थी। प्रस्तुति में लागत प्रभावी प्रमाणन के लाभों और उपभोक्ता विश्वास बनाने में ट्रेसेबिलिटी के महत्व पर जोर दिया गया।
निदेशक (विस्तार शिक्षा) डॉ. इंद्र देव ने प्राकृतिक खेती सहित विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक प्रथाओं के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसका लक्ष्य सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी कृषि प्रौद्योगिकियां प्रदान करना है।
कार्यशाला में प्राकृतिक कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा इन प्रयासों के समर्थन के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर सत्र शामिल थे।
कार्यशाला में ग्राम दिशा ट्रस्ट और करसोग, सोलन और सुंदरनगर स्थित तीन प्राकृतिक खेती आधारित किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
ये एफपीसी यूएचएफ की नवीन सतत खाद्य प्रणाली प्लेटफार्म (ससपीएनएफ) परियोजना का एक हिस्सा हैं।
राज्य कृषि विभाग और नाबार्ड द्वारा समर्थित इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक किसानों को सशक्त बनाना, कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाना और स्थानीय समुदाय के कल्याण में सुधार करना है। विश्वविद्यालय प्राकृतिक एफपीसी को नाबार्ड से अनुदान और सहायता प्राप्त करने में सहायता करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठा रहा है, जिससे उपलब्ध संसाधनों और कृषक समुदाय के बीच की खाई को पाटा जा सके।
साझेदारी का उद्देश्य प्राकृतिक किसानों के लिए एक मजबूत सहायता प्रणाली स्थापित करना है, जिसमें फसल-उपरांत सहायता, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखण तथा विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता जैसे महत्वपूर्ण संसाधन शामिल होंगे।
इस कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और ‘राज्य के बाजरा पुरुष’ के नाम से प्रसिद्ध नेक राम शर्मा, एटीएमए के उप परियोजना निदेशक संजय कुमार, विश्वविद्यालय के डॉ. सुभाष शर्मा, आशीष गुप्ता और रोहित वशिष्ठ तथा कई किसान शामिल हुए।
