आरबी जनकल्याण फाउंडेशन, नूरपुर — एक गैर सरकारी संगठन जो अपनी प्रभावशाली सामाजिक कल्याण पहलों के लिए जाना जाता है — क्षेत्र के वंचितों के लिए आशा की किरण बन गया है। एक दयालु भाव के रूप में, फाउंडेशन ने नूरपुर के छत्रोली ग्राम पंचायत में जब्बार खड्ड के पास रहने वाले 10 प्रवासी परिवारों को एक स्थायी पक्की छत प्रदान की है।
पंजाब के होशियारपुर ज़िले से 15 साल पहले पलायन करके आए ये परिवार निजी ज़मीन पर प्लास्टिक शीट की अस्थायी झुग्गियों में रह रहे थे। उनकी आजीविका घर-घर जाकर घरेलू सामान बेचने, कीर्तन में भजन गाने, साँप पकड़ने और घरेलू नौकरानी के तौर पर काम करने जैसे छोटे-मोटे कामों पर निर्भर करती है।
इस साल मई में, फाउंडेशन के काम के बारे में जानकर, कुछ परिवार इसके निदेशक, आईएएस अधिकारी अकील बख्शी के पास गए और अपनी दुर्दशा सुनाई—खासकर मानसून के दौरान लगातार बारिश और बाढ़ के खतरे के बारे में। उनकी मुश्किलों से प्रभावित होकर, बख्शी ने अपनी टीम के साथ उस इलाके का दौरा किया और हालात का जायज़ा लिया।
बक्शी ने द ट्रिब्यून को बताया, “इलाके में कोई पहुँच मार्ग नहीं था और रहने की स्थिति बहुत खराब थी। हमने पूरी तरह से सहानुभूति के आधार पर, मानसून के दौरान इन परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पक्का सामुदायिक उपयोगिता भवन बनाने का फैसला किया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं हैं, हमने एक पखवाड़े के भीतर निर्माण पूरा कर लिया और कल इसे सौंप दिया।”
विडंबना यह है कि मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड होने और नियमित रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बावजूद, इन परिवारों को किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। पूछताछ से पता चला कि स्थानीय ग्राम पंचायत ने उनके पहचान पत्र बनवाने में मदद की, लेकिन आगे कोई मदद नहीं की गई।
नदी तट से बमुश्किल 40 मीटर की दूरी पर रहने वाले इन परिवारों को मौसमी बाढ़ के दौरान रातों की नींद हराम करनी पड़ती है। फाउंडेशन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, कमलेश कुमारी, विक्की जोगी, कृष्णा देवी, रोमी और विहाल ने राज्य सरकार से कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने और एक उचित पहुँच मार्ग बनाने का आग्रह किया। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि उनका 30 सदस्यीय समुदाय अभी भी बुनियादी सुविधाओं के बिना जी रहा है।
