हिमाचल प्रदेश के ईंधन डीलरों ने उपकर योजना को ‘आत्मघाती’ बताया और कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के साथ-साथ मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाने के प्रस्ताव को अर्थव्यवस्था के लिए “आत्मघाती कदम” बताते हुए, हिमाचल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (एचपीडीए) इस कदम के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया है, जिसमें अनाथों और विधवाओं के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर तक का उपकर लगाने का प्रस्ताव है। इस पहल का उद्देश्य वंचित परिवारों की शिक्षा, आवास और आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहायता करना है।

इस निर्णय के निहितार्थों पर विचार-विमर्श करने के लिए, एचपीडीए ने शुक्रवार को बिलासपुर में अपने अध्यक्ष सुकुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई।

सदस्यों ने प्रस्तावित शुल्क पर चिंता व्यक्त करते हुए ईंधन की बिक्री पर इसके संभावित प्रभाव का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में 2022 में कुल 12 लाख किलोलीटर ईंधन की बिक्री हुई थी, जब वैट दरें पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम थीं। हालांकि, राज्य स्तरीय शुल्कों में वृद्धि के बाद 2025 में बिक्री घटकर 9 लाख किलोलीटर रह गई। सिंह ने कहा, “यदि करों और शुल्कों का बोझ और बढ़ाया गया, तो बिक्री में और भी अधिक गिरावट आएगी।”

चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत 94.30 रुपये प्रति लीटर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह 95.05 रुपये प्रति लीटर है। इसी तरह, डीजल की कीमत चंडीगढ़ में 82.45 रुपये प्रति लीटर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह 87.13 रुपये प्रति लीटर है। अतिरिक्त शुल्क लागू होने के बाद यह अंतर और भी बढ़ने की आशंका है।

उन्होंने चेतावनी दी कि ईंधन की ऊंची कीमतें उपभोक्ताओं को पंजाब और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों की ओर मोड़ देंगी, जिसके परिणामस्वरूप वैट राजस्व का काफी नुकसान होगा जो नए उपकर से होने वाले अपेक्षित लाभ से कहीं अधिक हो सकता है।

एसोसिएशन की शिमला इकाई को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से समय मांगने का काम सौंपा गया है ताकि वह अपनी चिंताओं को प्रस्तुत कर सके और निर्णय के कानूनी पहलुओं की जांच कर सके। एचपीडीए ने प्रस्तावित अनाथ एवं विधवा उपकर की भी आलोचना करते हुए कहा कि इसमें स्पष्टता की कमी है और लाभार्थियों के बारे में कोई ठोस डेटा या निधियों के उपयोग के लिए कोई परिभाषित ढांचा नहीं है। एसोसिएशन ने कहा, “स्पष्ट योजना के बिना ऐसे प्रावधानों को लागू करना एक गलत मिसाल कायम करेगा।”

संगठन ने दोहराया कि यदि सरकार के साथ बातचीत से संतोषजनक परिणाम नहीं निकलता है तो वह कानूनी रास्ता अपना सकता है।

“हमारा सुझाव है कि अतिरिक्त शुल्क लगाने के बजाय वैट दरों को युक्तिसंगत बनाया जाए। इससे बिक्री बढ़ेगी और राजस्व में वृद्धि होगी, जबकि पड़ोसी राज्यों में व्यापार का स्थानांतरण राज्य को ही नुकसान पहुंचाएगा,” सिंह ने आगे कहा।

डीलरों ने आगे बताया कि वर्तमान में भी, पड़ोसी राज्यों में ईंधन की कम कीमतों के कारण पर्यटक बसें और वाणिज्यिक वाहन अक्सर हिमाचल प्रदेश में ईंधन भरवाने से बचते हैं। उनका अनुमान है कि ऊना, बिलासपुर, बद्दी और सिरमौर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 से 25 पेट्रोल पंप सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि निवासी राज्य के बाहर ईंधन भरवाना अधिक पसंद कर रहे हैं।