नई दिल्ली, 26 फरवरी
रूस और चीन की आपत्तियों के कारण भारत की अध्यक्षता में पहली G20 मंत्रिस्तरीय बैठक संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बेंगलुरू में दो दिवसीय बैठक की समाप्ति के बाद कहा कि इसके बजाय भारत द्वारा लिखित एक चेयर सारांश और परिणाम दस्तावेज जारी किया गया।
परिणाम दस्तावेज़ में यूक्रेन संघर्ष के पेचीदा मुद्दे को यह कहते हुए निपटाया गया कि जबकि वित्त मंत्रियों की बैठक सुरक्षा मुद्दों को हल करने के लिए मंच नहीं थी, “अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध की कड़ी निंदा की”। परिणाम दस्तावेज में कहा गया है कि सदस्य जी7 प्रतिबंधों के लिए जी20 सदस्यों को नामांकित करने पर सहमत नहीं हो सकते क्योंकि “स्थिति और प्रतिबंधों के अन्य विचार और अलग-अलग आकलन थे”।
परिणाम दस्तावेज़ ने परमाणु हथियारों के उपयोग या खतरे के खिलाफ दृढ़ता से बात की और पीएम नरेंद्र मोदी के अवलोकन को शामिल किया कि “आज युद्ध का युग नहीं है”। यूक्रेन से संबंधित दो पैरा पिछले साल नवंबर के जी-20 बाली नेताओं की घोषणा से लिए गए थे और रूस और चीन को छोड़कर सभी सदस्य देशों ने इस पर सहमति जताई थी।
भारत द्वारा लिखित परिणाम दस्तावेज़ में कहा गया है कि हालांकि G20 सुरक्षा मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि यह अत्यधिक मानवीय पीड़ा का कारण बन रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा कमजोरियों को बढ़ा रहा है।
“अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय प्रणाली को बनाए रखना आवश्यक है। संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, संकटों को दूर करने के प्रयास, साथ ही कूटनीति और संवाद महत्वपूर्ण हैं। आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए, ”दस्तावेज़ ने कहा।
अगले महीने यहां होने वाली जी20 देशों के विदेश मंत्रियों की आगामी बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की उपस्थिति में यूक्रेन मुद्दे पर नए सिरे से और उग्र वाद-विवाद देखने को मिलेगा।
इसके मुख्य संदर्भ में, परिणाम दस्तावेज़ में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में मामूली सुधार हुआ है। हालांकि, दृष्टिकोण के लिए जोखिम कई उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में ऋण कमजोरियों को बढ़ा सकता है।
इसने आईएमएफ के रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट (आरएसटी) की सबसे ज्यादा जरूरत वाले देशों के लिए 100 अरब डॉलर के स्वैच्छिक योगदान की कुल वैश्विक महत्वाकांक्षा को भी नोट किया।
इसने भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों की तीसरी बैठक में क्रिप्टो संपत्तियों के पर्यवेक्षण और विनियमन, और IMF आदि द्वारा उनकी वित्तीय क्षमता पर रोडमैप आदि पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित की। एक समूह खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा के परिणामों और प्रभावों पर भी काम करेगा।
