नई दिल्ली, जी-7 के नेताओं ने पेरिस जलवायु समझौते के प्रति प्रतिबद्धता के साथ बवेरियन आल्प्स के एक स्पा रिसॉर्ट में अपनी तीन दिवसीय बैठक पूरी कर ली है। बैठक में कहा गया कि नई पहलों के माध्यम से लचीलापन लाया जाएगा, जिसमें भारत के साथ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के लिए अपनी प्रतिबद्धता शामिल है।
उन्होंने 2035 तक पूरी तरह या मुख्य रूप से कार्बन रहित बिजली क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, यह मानते हुए कि कोयला बिजली उत्पादन से उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिग का एकमात्र सबसे बड़ा कारण है।
जी7 देश, जो सालाना एक अरब टन थर्मल कोयले की खपत करते हैं, ने विशेष रूप से 2030 कोयला चरण समाप्ति की तारीख का उल्लेख नहीं किया है, 2035 तक मुख्य रूप से या पूरी तरह से डीकाबोर्नाइज्ड बिजली क्षेत्र में 2030 तक कोयला चरण समाप्त हो जाता है।
सालाना एक अरब टन कोयले की खपत वैश्विक थर्मल कोयले की खपत का लगभग 16 प्रतिशत है और भारत, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्त रूप से खपत किए गए कुल थर्मल कोयले के बराबर है।
2035 बिजली क्षेत्र के डीकाबोर्नाइजेशन के निहितार्थ का मतलब है कि जी7 और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में कोयले की शक्ति को समाप्त करना सालाना 1.9 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बच जाएगा, जो कि सभी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संयुक्त कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से अधिक है।
जी7 – दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह : कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम करने में मदद करने के लिए गैस निवेश शुरू करने का आह्वान किया।
जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने 2022 के शिखर सम्मेलन में अर्जेटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भागीदार देशों के रूप में आमंत्रित किया था।
