चंडीगढ़, 6 मार्च पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आज उन किसानों के लिए न्यूनतम 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की, जिन्हें पिछले कुछ दिनों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है।
लंबित भुगतान जारी करें कई जगहों पर फसलों को 100 फीसदी तक नुकसान हुआ है. ऐसे में किसानों को तत्काल मुआवजे की जरूरत है. सरकार जल्द गिरदावरी करवाकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करे। सरकार द्वारा पूर्व में घोषित राशि में से 422 करोड़ रुपये का मुआवजा बकाया है. इसे जल्द ही जारी किया जाना चाहिए.’ – भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री
उन्होंने कहा, ”कई जगहों पर 100 फीसदी तक नुकसान हुआ है. ऐसे में किसानों को तत्काल मुआवजे की जरूरत है. सरकार जल्द गिरदावरी करवाकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करे। सरकार द्वारा पूर्व में घोषित राशि में से 422 करोड़ रुपये का मुआवजा बकाया है. इसे जल्द ही जारी किया जाना चाहिए, ”उन्होंने कहा।
हुड्डा ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार ने किसानों को पोर्टल की दया पर छोड़ दिया है और हमेशा की तरह, पोर्टल का सर्वर डाउन है और जरूरत के समय काम नहीं कर रहा है, इसलिए किसान मुआवजे का दावा भी नहीं कर पा रहे हैं।
“यही कारण है कि किसानों को अपनी जायज मांगों के लिए विरोध करना पड़ रहा है। उनकी जरूरत पर न तो सरकार और न ही बीमा कंपनियां मदद के लिए आगे आती हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल कंपनियों का खजाना भरने का जरिया बनकर रह गई है।”
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि विपक्ष ने नफे सिंह राठी की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी क्योंकि भाजपा-जजपा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। “हत्या, रंगदारी, गोलीबारी, डकैती, डकैती और बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश से अपराध खत्म कर दिया जाएगा। जिस तरह 2005 में सरकार बनने पर कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता दी थी, उसी तरह एक बार फिर उपद्रवियों पर नकेल कस कर राज्य को सुरक्षित माहौल दिया जाएगा.”
हुड्डा ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार ने हरियाणा को अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना दिया है और उच्च अपराध दर के कारण निवेशक राज्य छोड़ रहे हैं। “निवेश की कमी के कारण रोजगार पैदा नहीं हो रहा है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। यह बेरोजगारी नशे और अपराध की जननी है और अपराधियों पर नकेल कसना हर सरकार की जिम्मेदारी है। वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल रही है. केंद्र सरकार की सामाजिक प्रगति सूचकांक और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट इसकी गवाही देती है, ”उन्होंने कहा।
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