आनंदपुर साहिब के MP मलविंदर सिंह कांग ने मंगलवार को ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के चीफ संदीप ऋषि के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में एयरोट्रोपोलिस सेक्टर B, C और D में मुआवज़े में हो रही देरी को हल करने, लेटर ऑफ़ इंटेंट (LOIs) जारी करने और योग्य ज़मीन मालिकों को रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट (R&R) के फ़ायदे देने में तेज़ी लाने की ज़रूरत पर बात की गई।
सरपंचों और किसान नेताओं ने ज़मीन अधिग्रहण से प्रभावित गांवों में पीने का पानी, सीवरेज, पार्क और पार्किंग जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, ताकि विकास के कामों की वजह से लोगों को परेशानी न हो।
मोहाली जिले में ज़मीन अधिग्रहण, मुआवज़ा और गांवों के विकास से जुड़े लंबे समय से रुके हुए मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग में किसानों, मज़दूरों, असली ज़मीन मालिकों और आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लोगों से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया गया, जिनकी ज़मीन मोहाली के आस-पास अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ली गई है।
कांग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्लान्ड डेवलपमेंट जारी रहना चाहिए, लेकिन असली ज़मीन मालिकों और प्रभावित गांववालों के अधिकारों और आर्थिक हितों की अच्छी तरह से रक्षा होनी चाहिए।
एक मुख्य मांग यह उठाई गई कि ज़मीन खरीदने के बाद किसानों को नए एग्रीकल्चरल मोटर कनेक्शन लेने पर लगी टाइम-बाउंड रोक हटाई जाए। किसानों ने अपील की कि जब भी वे दूसरी एग्रीकल्चरल ज़मीन खरीदें, तो उन्हें मौजूदा टाइम-लिमिट की रुकावट के बिना एग्रीकल्चरल मोटर कनेक्शन लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए।
खरड़ में सनी एन्क्लेव मेगा प्रोजेक्ट के सेक्टर 125 के टेकओवर से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हुई, ताकि प्रभावित लोगों को राहत दी जा सके।
दूसरे ज़रूरी मामलों में पेमेंट में देरी, लैंड क्लबिंग के मुद्दे और GMADA पॉलिसी को सही, ट्रांसपेरेंट और बिना भेदभाव के लागू करने की ज़रूरत शामिल थी, ताकि सभी प्रभावित ज़मीन मालिकों के हितों की रक्षा हो सके।
मीटिंग के दौरान, GMADA के अधिकारियों ने मौके पर ही कई मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की। दूसरे डिपार्टमेंट और अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए संबंधित मंत्रालय और मुख्यमंत्री के सामने उठाया जाएगा।
कांग ने ज़ोर देकर कहा, “किसानों, मज़दूरों और प्रभावित गांववालों की चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए और उनके लंबे समय से पेंडिंग मामलों का समय पर समाधान पक्का करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार तालमेल ज़रूरी है।
